दिल्लीमध्ये प्रदूषणामुळे हाहाकार, नासाने उपग्रहाद्वारे टिपली धुके आणि प्रदूषणाची पातळी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 10, 2017 03:53 IST2017-11-10T03:53:02+5:302017-11-10T03:53:22+5:30
राजधानी दिल्लीतील हवा दिवसेंदिवस खराब होत चालल्याने दिल्ली सरकारने वाहनांसाठी १३ नोव्हेंबरपासून ५ दिवसांसाठी सम-विषम योजना लागू करण्याची घोषणा केली

दिल्लीमध्ये प्रदूषणामुळे हाहाकार, नासाने उपग्रहाद्वारे टिपली धुके आणि प्रदूषणाची पातळी
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील हवा दिवसेंदिवस खराब होत चालल्याने दिल्ली सरकारने वाहनांसाठी १३ नोव्हेंबरपासून ५ दिवसांसाठी सम-विषम योजना लागू करण्याची घोषणा केली. शहराच्या प्रदूषणात गंभीर वाढ झाल्यानंतर हे पाउल उचलण्यात आले आहे.
खासगी वाहने नंबर प्लेटच्या शेवटच्या अंकानुसार सम-विषम गृहीत धरले जातील. सम तारखेला सम नंबरची वाहने तर, विषम तारखेला विषम नंबरची वाहने रस्त्यावर धावतील. बांधकामांवरही बंदी घालण्यात आली असून, रस्त्यांवर कमीत कमी वाहने यावीत,
यासाठी पार्किग फी प्रचंड वाढवण्यात आली आहे. तसेच जीवनावश्यक
वस्तू वगळता अन्य सामानाचे ट्रक दिल्लीत आणण्यास बंदी घालण्यात आली.
दिल्लीतील प्रदूषणाबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादानेही दिल्ली सरकार, महापालिका आणि शेजारी राज्यातील सरकारांना फटकारले आहे. प्रदूषणावर अंकुश आणणे ही संयुक्त सर्व राज्यांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगत लोकांच्या जीवनाशी हा खेळ सुरू असल्याबद्दल हरित लवादाने नाराजी व्यक्त केली. हरित लवादाने म्हटले आहे की, नागरिकांना जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. यापूर्वीच्या आदेशानंतरही शहरातील बांधकाम थांबलेले नाही. हरित लवादाने १० वर्षांपूर्वीची डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांपूर्वीची पेट्रोल वाहने यांना शहरात प्रवेशास बंदी करा, असे याआधी केंद्र व दिल्ली सरकारला सांगितले होते.
प्रदूषणामुळे जीवन आणि आरोग्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे सांंगत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गुरुवारी केंद्र सरकार तसेच दिल्ली, पंजाब आणि हरयाणा सरकारांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. आवश्यक पावले न उचलणाºया अधिकाºयांनाही आयोगाने फैलावर घेतले.
विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि तीन राज्य सरकार यांना उपाययोजनांबाबत दोन आठवड्यांच्या आत अहवाल मागविला आहे.
मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे की, विषारी वायू, धुके या कारणामुळे सरकार नागरिकांना मरण्यासाठी सोडून देऊ शकत नाही. केंद्रीय पर्यावरण, आरोग्य आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या सचिवांसह दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणा सरकारांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे.