शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Video: गौतमी पाटीलला उचलायचं की नाही?; मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा डीसीपींना फोन, म्हणाले...
2
राज्यात पुन्हा बरसणार! या जिल्ह्यांमध्ये 'शक्ती' चक्रीवादळाचा इशारा; जोरदार वाऱ्यांसह मुसळधार पाऊस
3
पुतिन यांच्या भेटीआधी भारताला मोठं बळ! S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीची एक नवीन खेप येणार
4
गुंतवणुकीचा पॅटर्न बदलला: आता लोक बँकांऐवजी शेअर बाजाराकडे वळले? बँकांसाठी मध्यम-दीर्घकाळात आव्हान
5
ज्योती मल्होत्रानंतर आणखी २ युट्यूबर अटकेत; पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करत असल्याचा आरोप
6
रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडाने केली गुपचूप एंगेजमेंट, या दिवशी घेणार सातफेरे
7
Step UP SIP: मुलांचं शिक्षण होऊ शकतं फ्री, तरीही वाचू शकतात ५० लाख रुपये; 'हा' प्लान टेन्शनला करेल बाय-बाय
8
रहस्यमय! ६० विमा पॉलिसी, ३९ कोटी अन् ३ हत्या; आई-बाप आणि पत्नीच्या मृत्यूचा 'त्याने' केला सौदा
9
' भारतीय अपमान सहन करीत नाहीत, अमेरिकेच्या दबावापुढे भारत कधीच झुकणार नाही' : पुतिन
10
अमेरिकेच्या 'H-1B' निर्णयाने जगभरातील संधींचे दरवाजे उघडले! कॅनडा-जर्मनीचा नवा गेम प्लॅन, भारतीयांना मोठा फायदा
11
आजचे राशीभविष्य- ४ ऑक्टोबर २०२५: पैशांच्या गुंतवणुकीवर लक्ष द्या, कमी वेळात जास्त लाभ घेण्याची लालसा सोडा
12
...तर पाकिस्तान जागतिक नकाशावर दिसणार नाही! भारतीय लष्करप्रमुखांनी खडसावले 
13
अमेरिकी रस्त्यावर भारतीय बाइक्सने अभिमान वाटतो; राहुल यांनी अमेरिकेत केला भारतीय कंपन्यांचा गौरव
14
लेह हिंसाचार : सोनम वांगचुक यांना अटक; न्याय मागण्यासाठी पत्नी कोर्टात
15
‘बाबा’ विद्यार्थिनींना रात्री खोलीत येण्यास भाग पाडायचा; मिळाली १४ दिवस कोठडी
16
आता सौरऊर्जेवर चालणारी ई-बुलेट आली; ऊर्जाबचत, प्रदूषण नियंत्रणासाठी मोठा फायदा
17
नवी मुंबई विमानतळास दि. बा. पाटील यांचेच नाव; नामकरणासाठी पंतप्रधान मोदी सकारात्मक : मुख्यमंत्री 
18
अमेरिकेच्या टॅरिफ संकटात भारतासह युरोपियन देशांची भूमिका मोलाची; स्वेन ओस्टबर्ग यांचे मत
19
संपादकीय : आता खरी लढाई! मेळावे झाले, घोषणा झाल्या... आता सीमोल्लंघन कधी?
20
पाणंद रस्ते मोकळे करा,  तरच मिळेल सरकारी लाभ; प्रस्ताव विचाराधीन

निवडणुका जवळ आल्यामुळे लोकांच्या हाती पैसा वाढला? एसबीआयचा अंदाज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 11, 2018 02:13 IST

नोटाबंदी लागू करण्यापूर्वी जेवढ्या नोटा अर्थव्यवस्थेत होत्या, जवळपास तेवढ्याच नोटा आता पुन्हा चलनात आल्या आहेत. जवळ आलेल्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांनी रोख रकमा साठवून ठेवल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली असावी, असे प्रतिपादन स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) केले आहे.

मुंबई - नोटाबंदी लागू करण्यापूर्वी जेवढ्या नोटा अर्थव्यवस्थेत होत्या, जवळपास तेवढ्याच नोटा आता पुन्हा चलनात आल्या आहेत. जवळ आलेल्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांनी रोख रकमा साठवून ठेवल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली असावी, असे प्रतिपादन स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) केले आहे.निवडणुका जवळ आल्या की, लोकांकडील पैशांत वाढ होते, हे रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी एप्रिल २0१६ मध्ये अधिकृतरीत्या मान्य केले होेते. निवडणुकांच्या तोंडावर लोकांकडील पैशांत साधरणत: वाढ दिसून येते. असे का होते, याचा अंदाज तुम्ही बांधा. आम्हीही अंदाज लावत आहोत, असे राजन यांनी म्हटले होते. ज्या राज्यांत निवडणुका असतात, त्या राज्यांतील रोख रकमेची मागणी वाढतेच, पण त्यांच्या आजूबाजूच्या राज्यांतही ही मागणी वाढते, असे राजन यांनी नमूद केले होते.एसबीआयचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्यकांती घोष यांनी सांगितले की, दोन महिन्यांत चलनातील रोख रक्कम वेगाने वाढत आहे. जानेवारी व फेब्रुवारीत ही वाढ अनुक्रमे 0.४५ लाख कोटी आणि 0.५१ लाख कोटी रुपये होती. गेल्या वर्षी याच काळातील ही वाढ अनुक्रमे 0.१ लाख कोटी आणि 0.२ लाख कोटी रुपये होते.घोष म्हणाले की, २0१८ मध्ये अनेक राज्यांत निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे चलनातील नोटांचे प्रमाण असेच वाढत राहील. चलनातील रोख रक्कम वाढल्यामुळे बँकांच्या ठेवीत घट होईल. कारण हा पैसा बँकांमधूनच चलनात जात असतो. ठेवींच्या कमतरतेमुळे बँकांनी सरकारी रोख्यांच्या खरेदीकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे सरकारने रोख्यांची किंमत कमी करून परताव्यात वाढ केली आहे. भारतातील रोखे परतावा अमेरिकेच्या तुलनेत तिप्पट जास्त झाला आहे, असे घोष यांनी सांगितले.बँक ठेवी झाल्या कमीनोटाबंदीनंतर काही काळ बँकांतील ठेवींचे प्रमाण वाढले खरे, त्यानंतर मात्र ते घसरणीला लागले होते. नोव्हेंबर २0१७ मध्ये ठेवींमधील वृद्धी सर्वाधिक १५.६ टक्क्यांवर होती. १६ फेब्रुवारी २0१८ ला संपलेल्या पंधरवड्यात ठेवींचा वृद्धीदर घसरून ५.९ टक्क्यांवर आला होता.

टॅग्स :MONEYपैसाIndiaभारतEconomyअर्थव्यवस्था