सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली, दि 12 - इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशिनमधे छेडछाड करून निवडणूक प्रक्रियेला जनमताचा फार्स बनवण्याचा मुद्दा अखेर ऐरणीवर आलाच. निवडणूक आयोगाने १२ मे रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीत, देशातल्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी ईव्हीएम बाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले. दिल्लीत याच विषयाचा पर्दाफाश करण्यासाठी केजरीवाल सरकारने विधानसभेचे एक दिवसाचे विशेष सत्र ९ मे रोजी आयोजित केले. या सत्रात ईव्हीएम कसे हॅक होऊ शकते, सर्वाधिक मतदान विशिष्ठ पक्षाच्या उमेदवाराकडे कसे वळवले जाऊ शकते, याचे लाईव्ह प्रात्यक्षिकच ‘आप’चे आमदार सौरभ भारव्दाज यांनी दाखवले. डमी यंत्रावरचे हे प्रात्यक्षिक निवडणूक आयोगाला मान्य नसले तरी भारतात विविध स्तरांवर झालेल्या निवडणुका आणि त्याच्या संशयास्पद निकालांमुळेच या आरोपांसह गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत. त्याची निर्विवाद शहानिशा निवडणूक आयोगाने केली नाही तर भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचीच अस्ताकडे वाटचाल सुरू होईल.निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी आयोजित केलेल्या महत्वपूर्ण बैठकीला देशातल्या ७ राष्ट्रीय पक्षांसह एकुण ४८ प्रादेशिक पक्ष उपस्थित होते. भारतात वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएमचे हॅकिंग अथवा टॅम्परींग कसे होऊ शकत नाही, याचे सविस्तर निवेदन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी बैठकीत केले. इतकेच नव्हे तर ईव्हीएम टॅम्परींगचा आरोप सिध्द करण्यासाठी आयोग ‘हॅकाथॉन’चे आयोजन करणार असून, दोन दिवसानंतर नियोजित दिवशी होणाऱ्या या प्रयोगात, राजकीय पक्षांनी आपल्या तज्ज्ञ इंजिनिअर्ससह सहभागी व्हावे आणि आपले आक्षेप सिध्द करावेत, असे आवाहनही आयोगाने केले आहे. हॅकाथॉन चा शब्दकोशिय अर्थ नेमका काय? याचा शोध घेतांना जे समजले त्यानुसार अनेक दिवस, अनेक तास चालणाऱ्या या इव्हेंटमधे मोठया संख्येत तंत्रज्ञ सहभागी होऊ न कॉम्युटर प्रोग्रॅमिंगवर काम करतात आणि आक्षेप सिध्द करण्यासाठी सारी प्रक्रिया ते बनवून अथवा बिघडवून दाखवतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर एनडीटीव्हीच्या रवीशकुमारांनी हॅकाथॉनचे नामकरण ‘हॅक स्वयंवर’ असे केले आहे.इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रियेवर केवळ १६ राजकीय पक्षांचे आक्षेप नाहीत तर देशातल्या विविध न्यायालयातही या प्रक्रियेला जोरदार आव्हान देण्यात आले आहे. उत्तराखंड हायकोर्टाने एका याचिकेत राज्यात नुक त्याच झालेल्या निवडणुकीतल्या ७ विधानसभा मतदारसंघातले ईव्हीएम जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेत केलेल्या आरोपानुसार निवडणूक आयोगाने ज्या क्रमांकाची ईव्हीएम यंत्रे या मतदारसंघांमधे पाठवली, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा वेगळयाच क्रमांकांची यंत्रे तिथे पोहोचली. दुसरा आरोप असा की उत्तराखंडाचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच भाजपच्या एका नेत्याने त्या मतदारसंघात कोणत्या बुथवर कोणत्या उमेदवाराला किती मते मिळतील, याचे भाकीत फेसबुकवर जाहीर केले आणि ते खरे ठरले. महाराष्ट्रात पुण्याच्या पर्वती मतदारसंघात २0१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत, काँग्रेस उमेदवार अभय छाजेड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, मुंबई हायकोर्टाने ९ सवाल उपस्थित केले आहेत व या निवडणुकीची ईव्हीएम यंत्रे हैद्राबादच्या प्रयोगशाळेत फॉरेन्सिक चाचणीसाठी पाठवण्याचे आदेश दिले. छाजेड यांनी सदर याचिकेत काही निवडक बुथच्या इतक्या मतदारांची शपथेवरील साक्ष व प्रतिज्ञापत्रे हायकोर्टात सादर केली की त्यापेक्षा कमी मते त्यांना त्या बुथवर मिळाली होती. सदर याचिकेत मुंबई हायकोर्टाने दिलेला ईव्हीएम यंत्रांच्या फॉरेन्सिक चाचणीचा निकाल अशा गैरप्रकारांबाबत शंका घेणारा देशातला पहिलाच निकाल आहे.दिल्ली विधानसभेत सौरभ भारव्दाज यांनी सादर केलेला ईव्हीएम डमी यंत्राचा डेमो, आयोगाने भलेही साफ नाकारला असेल मात्र आयोगाच्या खऱ्या ईव्हीएम यंत्रांनी राजस्थानच्या धौलपूर आणि मध्यप्रदेशच्या भिंड मतदारसंघात, तमाम उमेदवारांच्या निवडणूक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत, सादर केलेला डेमो कसा नाकारता येईल? या यंत्रांचे कोणतेही बटन दाबले तरी सारी मते भाजपलाच मिळत होती हे सत्य सर्वांनी पाहिले आहे, त्याचा उल्लेख करीत भारव्दाज म्हणतात, ‘दिल्ली विधानसभेत आम्ही डेमो दाखवला याचे महत्वाचे कारण बाहेर कुठेही हा प्रयोग केला असता तर आम्हाला अटक होण्याची भीती होती. मग जनतेपर्यंत ईव्हीएम यंत्रांच्या टॅम्परींगचे सत्य आम्हाला पोहोचवताच आले नसते. आता निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम यंत्र द्यावे आम्ही आयोगासमोर ते हॅक करून दाखवू आणि अवघ्या ९0 सेकंदात ईव्हीएमचा मदर बोर्डही बदलून दाखवू’ हे आम्ही करू शकलो नाही तर आयोग सांगेल ती शिक्षा भोगण्यास आम्ही तयार आहोत, असे प्रतिआव्हानही ‘आप’ ने निवडणूक आयोगाला दिले आहे. साहजिकच हॅकाथॉनमधे भारव्दाज यांचा हा बहुचर्चित प्रयोग पहाण्याची उत्कंठा साऱ्या देशाला आहे.लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर २00९ साली, भाजपचे पंतप्रधानपदाचे दावेदार लालकृष्ण अडवाणींनी ईव्हीएम यंत्राव्दारे होणाऱ्या मतदानावर आक्षेप नोंदवले होते. इतकेच नव्हे तर भाजपचे विद्यमान प्रवक्ते व निवडणूक विशेषज्ञ जीव्हीएल नरसिंहराव यांनी तर २0१0 साली तर ‘डेमॉक्रसी अॅट रिस्क, कॅन वुई ट्रस्ट आॅन इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशिन्स’ हे पुस्तकच प्रसिध्द केले. आज हाच आरोप देशातले विरोधी पक्ष करीत असतांना, सर्वाधिक बचावात्मक पवित्र्यात भाजपच आहे. याचे कारण २0१४ पासून केंद्रात, विविध राज्यात आणि बहुसंख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे याच भाजपने सर्वांनाच आश्चर्याचे धक्के देत जागोजागी नेत्रदिपक विजय संपादन केले आहेत. आयोगाच्या हॅकाथॉन प्रयोगात ईव्हीएमचे टॅम्परींग खरोखर सिध्द झाले तर जनतेच्या नजरेत आपला विजय, तथाकथित मोदी लाट पूर्णत: अविश्वासार्ह व खोटी ठरेल, अशी भीती भाजपच्या अनेक लोकप्रतिनिधींना आज वाटते आहे. भारतात २0 वर्षांपूर्वी १९९७ साली दिल्ली, मध्यप्रदेश व राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत सर्वप्रथम ईव्हीएम यंत्रांचा वापर झाला. कालांतराने देशाच्या प्रत्येक निवडणुकीत ती वापरली जाऊ लागली. ३ वर्षातल्या अनेक निवडणुकींच्या संशयास्पद निकालांमुळे ही यंत्रे पुन्हा वादग्रस्त ठरली आहेत. जगात ज्या देशात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, अशा इंग्लंड, फ्रान्स, नेदरलँड, आयर्लंड, जर्मनी, इटली यासारख्या देशात पारदर्शकता व सुरक्षेच्या अभावामुळे ईव्हीएम यंत्रे वापरली जात नाहीत. अमेरिकेत कॅलिफोर्निया व अन्य राज्यांमधे पेपर ट्रेल नसलेली ईव्हीएम यंत्रे वापरण्यास बंदी आहे. विविध भाषा आणि संस्कृतीचा सुरेख मिलाफ असलेल्या भारतात सलग ७0 वर्षे लोकशाही व्यवस्था अबाधित राहिली, हे स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे व महत्वाचे यश आहे. व्यवस्थेत काही विसंगती जरूर आहेत, मात्र देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीला लोकशाही व्यवस्थाच आजवर पूरक ठरली, हे कोणीही अमान्य करणार नाही. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा या व्यवस्थेचा केवळ प्राण नव्हे तर पाया आहे. जगातल्या सर्वात मोठया लोकशाहीचा भारताचा सन्मान या पायावरच उभा आहे. जनमताचा कौल नोंदवण्याच्या या प्रक्रियेला कोणी स्वार्थी हेतूने वेठीला धरले असेल, ईव्हीएममधे छेडछाड करून निवडणुका जिंकण्याचा फार्स चालवला असेल तर हा अघोरी प्रयोग थांबलाच पाहिजे. यंत्रे वापरायचीच असतील तर किमानपक्षी मतदानाच्या सुरक्षिततेची हमी मतदारांना मिळायला हवी. अन्यथा या देशाचा प्रवास दुर्देवाने हुकुमशाहीच्या दिशेने सुरू होईल.