देशाच्या पंधराव्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपती पदाची शपथ घेत आहेत. त्या थोड्याच वेळात या पदाची शपथ घेतील. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये हा शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. खरे तर, देशाच्या पंतप्रधानांना राष्ट्रपती शपथ देत असतात, मग राष्ट्रपतींना शपथ कोण देतं? असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल. तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे राष्ट्रपतींना शपथ देत असता.
मात्र, जर देशाचे मुख्य न्यायाधीश अथवा सरन्यायाधीश अनुपस्थितीत असतील, तर अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती हे राष्ट्रपती पदाची शपथ देऊ शकतात. राज्यघटनेच्या कलम 60 मध्ये राष्ट्रपतींना शपथ देण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
आज सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण मुर्मू यांना राष्ट्रपती पदाची शपथ देतील. यावेळी 21 तोफांची सलामीही देण्यात येईल. शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रपती देशाला उद्देशून भाषणही करणार आहेत. द्रौपदी मुर्मू या देशच्या पहिल्या महिला आदिवासी राष्ट्रपती आहेत. या समारंभात मावळते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषदेचे सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य तथा सरकारमधील काही मुख्य सैन्याबाहेरील तथा सैन्यातील अधिकारीही उपस्थित असतील. संसदेच्या केंद्रीय कक्षात पार पडणाऱ्या या समारंभानंतर, राष्ट्रपती मुर्मू या ‘राष्ट्रपति भवना’कडे रवाना होतील. तेथे त्यांना एक ‘इंटर-सर्व्हिस गार्ड ऑफ ऑनर’ दिलाजाईल आणि मावळत्या राष्ट्रपतींना निरोप दिला जाईल.
राष्ट्रपतींचे अधिकार - भारताचे राष्ट्रपती देशाच्या राजकीय संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवतात, जेणेकरून त्या राज्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एकत्र काम करू शकतील. देशाची राज्यघटना वाचली तर, दिसून येईल की असे काहीच नाही जे राष्ट्रपती करू शकत नाहीत. राष्ट्रपती हे भारताच्या संरक्षण दलांचे सर्वोच्च कमांडर आहेत. कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपती एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची शिक्षा माफ किंवा कमी करू शकतात. फाशीच्या शिक्षेवर निर्णय घेण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे.
राष्ट्रपती भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त आणि इतर देशांतील राजदूत यांची नियुक्ती करतात. कलम ३५२ अन्वये राष्ट्रपती युद्ध किंवा बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडाच्या प्रसंगी देशात आणीबाणी घोषित करू शकतात.संसदेने मंजूर केलेले कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच कायदा बनते. राष्ट्रपतींची इच्छा असेल तर ते विधेयक काही काळ थांबवू शकतात. तसेच ते विधेयक फेरविचारासाठी संसदेकडे पाठवू शकतात. संसदेने ते विधेयक पुन्हा मंजूर केल्यास राष्ट्रपतींना त्यावर स्वाक्षरी करावी लागेल.देशाचे सर्व कायदे आणि सरकारचे प्रमुख धोरणात्मक निर्णय राष्ट्रपतींच्या नावाने घेतले जातात. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करतात. राष्ट्रपती मंत्रिपरिषदेला त्यांच्या सल्ल्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतात. पण तिथेच, जर पुन्हा सल्ला आला तर तो त्याचे पालन करण्यास बांधील आहे.