वन टाईम सेटलमेंटचा मार्ग मोकळा डीआरएटीचा दिलासा : ३४१ कोटींच्या डीक्री नोटीसीला स्थगिती
By Admin | Updated: April 5, 2016 00:13 IST2016-04-05T00:13:48+5:302016-04-05T00:13:48+5:30
जळगाव : हुडको कर्ज प्रकरणी डीआरटी कोर्ट (डेबीट रिकव्हरी ट्रीब्यूनल) ने महापालिकेस बजावलेल्या ३४१ कोटींच्या डीक्री नोटिसीला दिल्ली येथील डीआरएटी (डेबीट रिकव्हरी अपिलेट ट्रीब्यूनल) ने सोमवारी स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे कर्ज प्रकरणी वन टाईम सेटलमेंटव्दारे कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वन टाईम सेटलमेंटचा मार्ग मोकळा डीआरएटीचा दिलासा : ३४१ कोटींच्या डीक्री नोटीसीला स्थगिती
ज गाव : हुडको कर्ज प्रकरणी डीआरटी कोर्ट (डेबीट रिकव्हरी ट्रीब्यूनल) ने महापालिकेस बजावलेल्या ३४१ कोटींच्या डीक्री नोटिसीला दिल्ली येथील डीआरएटी (डेबीट रिकव्हरी अपिलेट ट्रीब्यूनल) ने सोमवारी स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे कर्ज प्रकरणी वन टाईम सेटलमेंटव्दारे कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनपाची मालमत्ता व बंॅक खाती सील करण्याच्या हुडकोच्या मागणीवर डीआरटीच्या (डेबीट रिकव्हरी ट्रीब्यूनल) प्रस्तावित कारवाईस डीआरएटी (डेबीट रिकव्हरी अपिलेट ट्रीब्यूनल) दिल्लीने मनाई हुकूम यापूर्वीच केला आहे. यात ३४१ कोटींच्या डीक्री ऑर्डरलाही स्थगिती मिळावी म्हणून मनपातर्फे प्रयत्न होते. त्याबाबत सोमवारी कामकाज झाले. मनपाने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी वसुलीसाठी हुडकोने डीआरटीत केस केली आहे. त्यात डीआरटीने मनपाचे खाते सील करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात मनपाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. त्यावर न्यायालयाने बँक खाते सीलच्या कारवाईला स्थगिती देत कर्जफेडीसाठी शासनाने कृतीआराखडा सादर करण्याचे व दरमहा ३ कोटी भरावे असे यात निर्देश दिले होते. त्यामुळे मनपाने दिल्ली येथे डीआरटीएकडे धाव घेतली होती. डीआरएटीचे रणजितसिंग यांच्यापुढे हे कामकाज झाले. डीआरएटीने मनपास ३ कोटी नेहमीप्रमाणे भरावेत असे निर्देश देऊन ३४१ कोटींच्या डीक्री ऑर्डरला स्थगिती दिली आहे. मुख्य लेखाधिकारी चंद्रकांत खरात हे यासाठी नवीदिल्ली होते. मनपातर्फे याप्रकरणी जितेंद्र गायकवाड यांनी काम पाहील. ------इन्फोमनपास दिलासाडीआरटीएने याप्रश्नी डीआरटीने बॅँक खाती व मालमत्ता सील करू नये असा मनाई हुकूम यापूर्वी दिला आहे. आता ३४१ कोटींच्या वसुलीसही स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे वन टाईम सेटलमेंटव्दारे हुडकोच्या कर्जातून मुक्त होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.