लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : देशभरात विविध लवादांमध्ये सदस्यांच्या जागा मोठ्या संख्येने रिक्त असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला फटकारले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाबद्दलकेंद्र सरकारला अजिबात आदर नाही अशी आमची भावना झाली आहे. केंद्राने आमच्या सहनशक्तीची परीक्षा पाहू नये असा इशाराही सरन्यायाधीशांनी दिला. विविध लवादांमधील रिक्त जागांवर सदस्यांची एक आठवड्याच्या आत नियुक्ती करावी असा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविलेल्या कायद्यातील तरतुदीतच पुन्हा सुधारित कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या असून त्यामुळे हा कायदाच अवैध ठरवावा अशी विनंती काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने लवाद दुरुस्ती कायदा अमलात आणला. लवादाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या कारकिर्दीची मुदत कमी केली. अगदी अशाच प्रकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी रद्द केला आहे. आम्ही काही कायदे रद्द करतो व केंद्र सरकार तसेच कायदे पुन्हा बनवते. ही पद्धती आता रुढ होऊ लागली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल (एनसीएलटी) , नॅशनल कंपनी लॉ ॲपलेट ट्रायब्युनल (एनसीएलएटी) यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या लवादांमध्ये सदस्यांच्या जागा रिक्त असणे हे अतिशय चिंताजनक आहे. हे लवाद देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. लष्करी लवाद व ग्राहक लवादांमध्येही सदस्यांची अनेक पदे रिक्त असल्याने विविध प्रकरणांचा निपटारा करण्यात दिरंगाई होत आहे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी १३ सप्टेंबरला होणार आहे.
लवादांना दुर्बल करत आहे केंद्र सरकारnकाही लवादांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत वित्त मंत्रालय येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेईल असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगताच त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. nसर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ही पदे गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त आहेत. इतक्या दिवसांत केंद्र सरकारने ही पदे का भरली नाहीत. पदे रिकामी ठेवून केंद्र सरकार लवादांना दुर्बल करत आहे.