लाेकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कॉलेजियम पद्धतीवर केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केलेल्या टिपणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. असे वक्तव्य यायला नको होते, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. कॉलेजियमद्वारे केलेल्या शिफारसीनंतर न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना केंद्राकडून विलंब होत असून त्यामुळे निराशा हाेते. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत कालमर्यादा स्पष्ट केली होती. त्याचे काटेकोरपणे पालन व्हायला हवे, असे न्यायालयाने केंद्राला बजावले. तुम्ही मार्गावरून भरकटत आहात, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्राला सुनावले. काॅलेजियम पद्धतीवरून सर्वाेच्च न्यायालय व केंद्र सरकार आमनेसामने आले आहे. न्या. एस. के. काैल आणि न्या. ए. एस. ओक यांच्या खंडपीठापुढे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली.
कोण काय म्हणाले?न्यायालय : सर्वाेच्च न्यायालयाने शिफारसी केलेल्यांची सरकारने नियुक्ती केलेली नाही. ही यंत्रणा कशी काम करते? काॅलेजियमने नावांवर शिक्कामाेर्तब केल्यानंतर विषय संपताे. त्यावर सरकारने बसून राहणे आणि यंत्रणेला निराश करणे, असे व्हायला नकाे. महाधिवक्ता : याबाबत सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यासाेबत चर्चा झाली आहे. ते लवकरच भूमिका स्पष्ट करतील. कधी कधी प्रसार माध्यमातील वृत्त चुकीचे असतात. आम्ही सर्व वृत्तांकडे दुर्लक्ष केले आहे. न्यायालय : आम्हाला जेव्हा याबाबत निर्णय घ्यायचा तेव्हा आम्ही घेऊ. काही राज्यांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली. मात्र, त्यावर काहीही झालेले नाही. दाेन महिन्यांपासून यंत्रणा ठप्प पडली आहे. याबाबत काहीतरी करा.महाधिवक्ते वेंकटरामाणी यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली.
सवाल... राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग मस्टर पास करत नाही, म्हणून सरकार खूश नाही आणि म्हणून न्यायाधीशांची नावे जाहीर करत नाही का? केंद्र कोणतेही कारण न देता न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या प्रलंबित ठेवू शकत नाही. कृपया याचे निराकरण करा आणि आम्हाला यासंदर्भात न्यायालयीन निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका.
सेवाज्येष्ठता डावलली जातेn सरकारने नावे रोखून ठेवल्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा निराश होते. काही वेळा तुम्ही नियुक्ती करता तेव्हा तुम्ही यादीतून काही नावे काढता आणि इतर नावे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे सेवाज्येष्ठता डावलली जाते. n सेवाज्येष्ठतेचाही यादीमध्ये विचार केला जातो. अनेक शिफारशी चार महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत आणि त्यांनी कालमर्यादा ओलांडली आहे. कालमर्यादेचे पालन करावे लागेल. काय म्हणाले होते रिजिजू?n कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याच्या यंत्रणेवर जोरदार टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याबाबत सरकारचा अधिक सहभाग नसल्याबद्दल त्यांनी वेळोवेळी असंतोष जाहीर केला होता. n रिजिजू यांनी अलीकडेच सध्याच्या नियुक्ती यंत्रणेवर हल्ला चढवत कॉलेजियम प्रणाली संविधानासाठी परकी असल्याचे म्हटले होते.