सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपश्चात वारसाला अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्यात येते. यामध्ये मृत कर्मचाऱ्याचे अपत्य किंवा पत्नी यांचा विचार केलेला आहे. परंतू, आईची इच्छा नसेल तर मुलगा किंवा मुलगी ही नोकरी करू शकत नाही, असा महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
वडिलांच्या मृत्यूनंतर कायद्याने त्यांच्या जागी मुलीला अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळविण्याचा अधिकार आहे. मात्र, मध्य प्रदेश पोलीसमध्ये कर्मचाऱ्याची मुलगी वडिलांच्या मृत्यूनंतर नोकरी करत आहे, ती पात्र आहे. परंतू तिची विधवा आई तिला ही नोकरी दिली जाऊ नये असे म्हणत आहे. जे मध्य प्रदेश सरकारच्या नियमांनुसार गरजेचे आहे. याचाच अर्थ विधवा पत्नीची संमती नसेल तर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर अपत्याला नोकरी मिळू शकत नाही. यासाठी त्या कर्माच्याऱ्याच्या पत्नीची संमती असणे आवश्यक आहे. प्रकरण असे होते की, विधवा पत्नीने आपल्या मुलाला पोलीस विभागात सब इन्स्पेक्टरची नोकरी द्यावी असा अर्ज केला होता. मात्र, पोलीस दलाने तो अनफिट असल्याचे दाखवत नोकरी देण्यास २०१५ मध्ये नकार दिला होता. यानंतर मुलीने अर्ज केला होता. मात्र, त्यांच्यात वाद आहे. मुलीने वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या संपत्तीमध्ये वाटा मिळावा यासाठी केस दाखल केलेली आहे. ही केस अद्याप न्यायालयात सुरु आहे.
या कारणाने कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने मुलीला नोकरी न मिळण्यासाठी पोलीस दलाला कळविले. यामुळे पोलीस विभागाने आईची परवानगी नसल्याने मुलीचा नोकरीचा अर्ज रद्द केला. यानंतर हे प्रकरण मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयात गेले होते. तिथे न्यायालयाने पोलीस दलाच्या बाजुने निकाल दिला. याविरोधात ही मुलगी सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. तिथेही तिच्याविरोधात निकाल गेला आहे. यासाठी मध्य प्रदेशच्या नियमांचा आधार घेण्यात आला आहे.