- डॉ. खुशालचंद बाहेती, नवी दिल्ली स्वसंरक्षणाचा अधिकार भारतीय फौजदारी कायद्यानुसार मूलभूत आहे. धोक्याच्या वेळी तो योग्य प्रमाणात वापरला जाऊ शकतो. यात मृत्यू घडला तरी तो गुन्हा ठरत नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
उत्तराखंडातील डॉक्टर डॉ. राकेश दत्त शर्मा यांचा एका परिचित व्यक्तीशी वाद झाला. पैशांच्या वादातून वैर वाढत गेले आणि अखेर २०२५ मध्ये ती व्यक्ती पिस्तूल घेऊन डॉक्टरांच्या दवाखान्यात आली. त्याने डॉक्टरांवर गोळी झाडली; डॉक्टरांनी प्रसंगावधान राखत पिस्तूल हिसकावत त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. यात त्याचा मृत्यू झाला. डॅा. शर्मांवर ३०२ आयपीसीप्रमाणे गुन्हा दाखल झाला.
सत्र न्यायालयाने डॉ. शर्मा यांना सदोष मनुष्यवधासाठी दोषी ठरवत ३०४ (१) आयपीसीखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली व हायकोर्टाने शिक्षा कायम ठेवली. सुप्रीम कोर्टात डॅाक्टरांनी स्वसंरक्षणासाठी गोळ्या झाडल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. सरकारने मात्र डॉक्टरांनी बळाचा वापर केल्याने ते दोषी आहेत, असे म्हटले. कोर्टाने राकेश शर्मा यांना ‘स्वसंरक्षणाचा अधिकार’ मान्य करत निर्दोष ठरवले.
सुप्रीम कोर्टाचे मत...
स्वत:चे रक्षण माणसाचा नैसर्गिक हक्क असून, तो जगभरातील फौजदारी कायद्यात मान्य आहे. खासगी बचावाचा अधिकार फक्त तेव्हाच लागू होतो, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला अचानक धोका समोर येतो. स्वत: निर्माण केलेल्या धोक्यात मात्र हा हक्क लागू होत नाही.
अचानक हल्ला झाला तर माणूस स्वत:चा बचाव करताना अगदी मोजूनमापून प्रत्युत्तर देईल, अशी अपेक्षा नाही. बचावासाठी आवश्यक तेवढाच प्रतिकार असावा.
आरोपीने खासगी बचाव केला, असे सांगितले नाही. तरी पुराव्यातून तसे दिसल्यास कोर्ट त्याचा विचार करेल. -न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश आणि एन. कोटिस्वर सिंह