Telangana CM Revanth Reddy :तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली. सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी शुक्रवारी एक निवेदन जारी केले आहे. त्यामध्ये रेवंत रेड्डी यांनी सुप्रीम कोर्टाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. आमचा आदर न केल्यास खटला अन्यत्रही चालवला जाऊ शकतो, असा इशारा सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी दिला होता. त्यानंतर रेड्डी यांनी माफीनामा सादर केला.
कथित दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात नुकताच बीआरएस नेत्या के. कविता यांना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मिळाला. ईडी आणि सीबीआयच्या दोन्ही प्रकरणात प्रत्येकी १० लाखांच्या जामीनावर कविता यांना सोडण्यात आलं आहे. पाच महिन्यांनी के. कविता या तुरुंगाबाहेर आल्या आहेत. अशातच के. कविता यांच्या जामिनासाठी भाजप आणि बीआरएस यांच्यातील सौदेबाजी झाल्याचे मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी म्हटलं होतं. त्यांच्या या विधानाने सुप्रीम कोर्टाचेही लक्ष वेधले होते. त्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करताना सुप्रीम कोर्टाने अशा विधानांमुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण होऊ शकते असं म्हटलं होतं.
सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी त्यांच्या शब्दांबद्दल खेद व्यक्त करत माफी मागितली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी आपले निवेदन दिलं आहे. भारतीय न्याय व्यवस्थेवर माझा दृढ विश्वास आहे आणि मला त्या विधानाबद्दल खेद वाटतो. २९ ऑगस्ट रोजी प्रसारमाध्यमांमध्ये केलेल्या माझ्या वक्तव्यावरून मी माननीय न्यायालयावर प्रश्न उपस्थित करत असल्याचे दिसते. माझा न्याय आणि संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे. मी न्यायव्यवस्थेचा नेहमीच आदर करेन, असं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी म्हटलं.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रेड्डी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना फटकारलं होतं. "त्यांनी काय म्हटले ते तुम्ही वर्तमानपत्रात वाचले आहे का? ते काय म्हणाले फक्त वाचा. एका जबाबदार मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान कसले? यामुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण होऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांनी असे विधान करावे का? घटनात्मक पदावर असणारी व्यक्ती असे बोलत आहे का?", असे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.
"कोर्टाला त्यांनी राजकारणात का ओढावे? राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून आम्ही आदेश देतो का? राजकीय नेते किंवा इतर कोणीही आमच्या निर्णयांवर टीका करण्यास आम्हाला हरकत नाही. आम्ही आमच्या सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार आणि शपथेनुसार कर्तव्य बजावतो," असेही खंडपीठाने सुनावले.