नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांनी निवडणुकांमध्ये विजयी होण्याकरिता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ नये. असे निर्णय आर्थिकदृष्ट्याही व्यवहार्य नसतात असा सल्ला देशातील हरित क्रांतीचे जनक डॉ. स्वामीनाथन यांनी दिला आहे. ते म्हणाले की, कृषी क्षेत्रासमोरील अडचणी या आर्थिक स्वरुपाच्याच असतात. पाऊस व बाजारपेठेतील उलाढाली यावर लहान शेतकऱ्यांची व्यवहारक्षमता ठरत असते. अर्थव्यवस्थेला मारक अशी धोरणे राजकारण्यांनी राबवू नयेत.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत विजयी झाल्यानंतर काँग्रेसने तेथील शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. विजयी झाल्यास शेतकऱ्यांना दहा दिवसांत कर्जमाफी देऊ असे आश्वासन त्या पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रचारात दिले होते. या अनुषंगाने डॉ. स्वामीनाथन म्हणाले की, जेव्हा शेतकऱ्यांना खरोखरच कर्ज फेडणे शक्य नसेल तेव्हा त्यांना ही रक्कम माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य ठरतो. शेती ही आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर व फायदेशीर करण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करायला हवेत. त्यामध्ये कर्जमाफीसारखे निर्णय घेणे अपेक्षित नसते.युवकांना शेतीकडे आकर्षित करावाढत्या कृषी समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी दिल्लीत काही महिन्यांपूर्वी निदर्शने करणाऱ्यां शेतकऱ्यांनी केली होती. विधानसभा निवडणुकांत पाचपैकी तीन राज्यांत शेतकºयांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावरून काँग्रेसला जे यश मिळाले, त्यामुळे सारेच पक्ष धास्तावले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन प्रत्येक पक्ष आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी किंवा सवलती देण्याच्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात डॉ. स्वामीनाथन म्हणाले की, शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती व्हावी व तरुणांनी कृषी व्यवसायाकडे आकर्षित व्हावे यासाठी धोरणे आखली पाहिजेत.