चकमकीनंतर अधिका-यांना वीरता पुरस्कार देण्याची घाई नको - सुप्रीम कोर्ट

बनावट चकमकींसदर्भात सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिशानिर्देश दिले असून चकमकीची सत्यता पडताळणी झाल्याशिवाय संबंधित सुरक्षा अधिका-यांना वीरता पुरस्कार देऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. २३ - बनावट चकमकींसदर्भात सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिशानिर्देश दिले असून चकमकीची सत्यता पडताळणी झाल्याशिवाय संबंधित सुरक्षा अधिका-यांना वीरता पुरस्कार देऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. 

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीतर्फे दाखल झालेल्या याचिकेवर मंगळवारी सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.  बनावट चकमक प्रकरणांची राज्य पोलिसांच्या सीआयडीतर्फे (गुन्हे अन्वेषण विभाग) स्वतंत्र चौकशी करावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. सुरक्षा यंत्रणांना निर्देश देतानाह सुप्रीम कोर्टाने मानवी हक्क आयोगाला खडे बोल सुनावली आहे. मानवी हक्क आयोगाने प्रत्येक चकमकीच हस्तक्षेप करु नये. चकमक बनावट असल्याचा दाट संशय असल्यावरच हस्तक्षेप करावे असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. चकमकीत वापरलेले गेलेले शस्त्रास्त्रही ताबडतोब जमा करावेत अशी निर्देश कोर्टाने दिले.