हुंडाप्रकरणात तात्काळ अटक नको- सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, दि. ३- हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे परखड मत मांडत याप्रकरणातील आरोपींना तात्काळ अटक करु नये असे महत्त्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. पोलिसांनी आवश्यकता असेल तरच आरोपींना अटक करावी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. 

देशभरात हुंडा प्रथेवर आळा घालण्यासाठी भारतीय दंड विधानात कलम ४९८ अ हा कायदा आणला गेला. हा गुन्हा अजामीनपात्र ठरवण्यात आला आहे. बुधवारी सुप्रीम कोर्टातील न्या. सी.के. प्रसाद आणि पी.सी घोष यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हुंडाबळी कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर निर्णय दिला. यात सुप्रीम कोर्टाने या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे ताशेरे मारत या गुन्ह्यात तात्काळ अटक न करण्याचे आदेश दिले. सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा असलेल्या कलमांमध्ये आरोपींनी गुन्हा केला असेल या एका निकषावर अटक करता येणार नाही. अटक करताना पोलिसांकडे सबळ पुरावा असणे गरजेचे आहे. हुंडाविरोधी कायद्यात अटक करताना पोलिसांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमधील अटक करण्याच्या नऊ निकषांचा आधार घ्यावा असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. दंडाधिका-यांनीही या प्रकरणात चौकशी करावी असेही कोर्टाने सांगितले. पोलिसांनी दंडाधिका-यांसमोर अटकेचे कारण, अटकेचे निकष पाळलेत का व अन्य महत्त्वपूर्ण कागदपत्र दंडाधिका-यांसमोर सादर करणे गरजेचे आहे असे निर्देश कोर्टाने सर्व राज्यातील पोलिसांना दिले. 

हुंडाविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होण्याचे प्रमाण वाढण्यावरही कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. देशात कलम ४९८ अ अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये केवळ १५ टक्के आरोपी दोषी सिद्ध होतात अनेकदा पतीचे वृद्ध आजारी आजी - आजोबा, परदेशात राहणारे नातेवाईकांनाही या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी केले जाते असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले.