नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमध्ये बलात्कार व हत्या झालेल्या महिला डॉक्टरच्या अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यास पोलिसांनी लावलेला विलंब अतिशय अस्वस्थ करणारा आहे, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ओढले. आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी कामावर रुजू व्हावे. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. डॉक्टरच कामावर आले नाहीत तर सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचा कारभार कसा हाकणार असाही परखड सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
कोलकाता येथील आर. जी. कार वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयामधील सेमिनार हॉलमध्ये महिला डॉक्टरचा दि. ९ ऑगस्ट रोजी मृतदेह आढळून आला होता. तिच्यावर बलात्कार व नंतर हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाचा निषेध करण्याकरिता व पोलिसांनी आरोपींवर कडक कारवाई करावी या मागणीसाठी पश्चिम बंगालसह देशभरात डॉक्टरांचे आंदोलन सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार दिल्लीसह काही ठिकाणी डॉक्टरांनी आंदोलन मागे घेतले.
पालकांची दिशाभूलमहिला डाॅक्टरच्या पालकांना पोलिसांनी वेगवेगळी माहिती दिली. तिने आत्महत्या केल्याचे पोलिसांनी प्रथम सांगितले होते. काही वेळाने पोलिसांनी आपली भूमिका बदलली आणि हत्या झाली असे ते सांगू लागले होते, अशी माहिती सीबीआयने न्यायालयाला दिली.
अंत्यसंस्कारानंतर एफआयआर दाखलहे प्रकरण पोलिसांनी दडपण्याचा प्रयत्न केला. पीडितेवर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर दि. ९ ऑगस्ट रोजी रात्री ११.४५ वाजता एफआयआर नोंदविण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती सीबीआयने यावेळी दिली.