जिल्हा प्रशासनाला ४० कोटींचा फटका गौण खणिज: शासकीय दरात २५ टक्के कपातीची नामुष्की

अहमदनगर: विविध कर वसुलीसाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे़ मार्च महिना सुरू झाल्याने जिल्‘ात सध्या वसुली मोहीम सुरू आहे़ प्रशासनाला सर्वाधिक उत्पन्न देणार्‍या वाळू विक्रीला मात्र अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असून, व्यापार्‍यांनी लिलावाकडे पाठ फिरविली आहे़ त्यामुळे शासकीय दरात २५ टक्के कपातीची नामुष्की ओढावल्याने प्रशासनाला जवळपास ४० कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे़

अ�

��मदनगर: विविध कर वसुलीसाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे़ मार्च महिना सुरू झाल्याने जिल्ह्यात सध्या वसुली मोहीम सुरू आहे़ प्रशासनाला सर्वाधिक उत्पन्न देणार्‍या वाळू विक्रीला मात्र अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असून, व्यापार्‍यांनी लिलावाकडे पाठ फिरविली आहे़ त्यामुळे शासकीय दरात २५ टक्के कपातीची नामुष्की ओढावल्याने प्रशासनाला जवळपास ४० कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे़
जिल्ह्यात विविध नदीपात्रातील तब्बल ३३७ वाळूसाठे आहेत़ वाळू पट्ट्यांची संख्या मोठी असली तरी त्यापैकी २२६ वाळू साठे लिलावास पात्र ठरले होते़ त्यापैकी कर्जत तालुक्यात २९ वाळू पट्टे माळढोक अभयारण्यामुळे रद्द करण्यात आले़ तर नेवासा येथील ३ वाळू पट्टे याच कारणामुळे रद्द करण्यात आले़ परिणामी एकूण १९४ वाळू साठ्यांचा ऑनलाईन लिलाव गौण खणिज विभागाने सुरू केला़ परंतु, काही ग्राममपंचायतींनी लिलाव करण्यास विरोध केल्याने १५ वाळू साठे वगळण्यात आले़ उर्वरित १७९ वाळू साठ्यांचीच फक्त लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली़ प्रशासनाने तीनवेळा निविदा मागविल्या़ एकूण १६ वाळू साठ्यांची विक्री झाली़ विक्री झालेल्यांपैकी दोन साठ्यांचे लिलाव रद्द करण्यात आले आहेत़ उर्वरित १६३ वाळू साठ्यांना तिन्हीवेळा प्रतिसाद मिळाला नाही़ तीनवेळा निविदा प्रसिध्द करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने शासकीय दरात २५ टक्के कपात करून पुन्हा निविदा मागविली जाणार असून, त्यामुळे प्रशासनाचा जवळपास ४० कोटींचा महसूल बुडणार आहे़
वाळू पट्ट्यात असलेल्या वाळूची विक्री करण्यासाठी शासकीय दर निश्चित करण्यात आले़ व्यापार्‍यांना निविदा दाखल करणे सहज शक्य व्हावे, यासाठी ऑनलाईन लिलाव करण्यात आला़ मात्र व्यापार्‍यांनी लिलावाकडे पाठ फिरविली़ तिन्हीवेळी निविदेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही़ रितसर वाळू विकत न घेता सर्रास वाळू चोरी सुरू आहे़ प्रशासनाकडून कारवाईही सुरू आहे़ ठेकेदार प्रशासनाच्या दंडात्मक कारवाईला जुमानत नाहीत़ त्यांच्याकडून वाळू उपसा सुरूच असून, लिलावाकडे मात्र ते पाठ फिरवितात़ त्याचा थेट परिणाम महसूल वसुलीवर होत असून, प्रतिसाद मिळत नसल्याने वाळू विक्री डोकेदुखी ठरली आहे़
़़़