एलईडी दिव्यांच्या खरेदी- प्रशासन,पदाधिकार्‍यांमध्ये मतभेद

पुणे: एलईडी दिव्यांच्या खरेदीत एकाच कंपनीला प्राधान्य देण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या प्रयत्नांना पदाधिकारी व सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकत्र येत खोडा घातला. उर्जा बचतीच्या धोरणातून असे करण्यात येत असा खुलासा प्रशासनाने केला, मात्र तो ऐकून न घेता पदाधिकार्‍यांनी प्रशासनावर संशय व्यक्त करीत टीका केली. अखेरीस महापौरांनी यासाठीची सुरू झालेली निविदा प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश प्रशासनाला सर्वसाधारण सभेत दिला.
नगरसेवक संतोष म्हस्के यांनी हा विषय सभेत उपस्थित केला. उर्जा बचतीच्या दृष्टिकोनातून शहरात सर्वत्र एलईडी दिवे बसवण्यात येणार आहेत. साधारण ७० हजार दिवे बसवायचे असून त्यासाठीची ७० कोटी रूपयांची निविदा एकाच कंपनीला प्राधान्य मिळेल अशा अटी, नियम लागू करून जाहीर करण्यात आली आहेत असे ते म्हणाले. सभागृहाला तसेच स्थायी समितीलाही याबाबत अंधारात ठेवण्यात आले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यापुर्वी असे धोरण राबविण्यात आले होते, मात्र ते फसले आहे, तरीही प्रशासन पुन्हा एकाच कंपनीला प्राधान्य कशासाठी देत आहे असा सवाल म्हस्के यांनी केला.
या धोरणामुळे छोटे उद्योग बंद पडतील, पालिकेच्या विद्यूत विभागातील कर्मचार्‍यांना कसले कामच राहणार नाही. इतक्या संख्येने लावलेल्या दिव्यांची क्षमता तपासण्याची यंत्रणात पालिकेकडे नाही. त्यातून किती वीज बचत होणार याची प्रशासनाला माहिती नाही, प्रशासनाने कोणत्या अधिकारात धोरण बदलले, कोणाच्या सांगण्यावरून निविदा जाहीर करण्यात आली अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच म्हस्के यांनी हा विषय काढल्यानंतर अरविंद शिंदे, बंडू केमसे, किशोर शिंदे, पृथ्वीराज सुतार आदी सदस्यांनी प्रशासनावर केली. किशोर शिंदे यांनी अधिकार्‍यांचे फोन रेकॉर्ड तपासा त्यावरून त्यांना कोणत्या कंपनीने यासाठी किती फोन केले याची माहिती मिळेल अशी मागणी करीत प्रशासनावर संशय व्यक्त केला.
विद्यूत विभागाचे अभियंता श्रीकृष्ण चौधरी यांनी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली होती असा खुलासा केला. उर्जा बचतीच्या धोरणातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दिवे बसविल्यानंतर झालेल्या एकूण वीज बचतीमधून कंपनीला पैसे मिळतील, देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी त्यांचीच आहे असे त्यांनी सांगितले, मात्र कोणीही सदस्य ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. निविदा प्रक्रिया रद्द करून विषय सविस्तरपणे सर्वसाधारण सभेत आणण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे महापौर प्रशांत जगताप यांनी निविदा प्रक्रिया थांबविण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला. (प्रतिनिधी)