माळढोक अभयारण्य आरक्षित क्षेत्र कमी करण्याबाबत देशमुख यांची जावडेकर यांच्याशी चर्चा

स�

��लापूर : सोलापूर जिल्‘ासह इतर जिल्‘ात माळढोकच्या नावावर जमिनी आरक्षित करून तशा नोंदणी तहसीलदारांनी उतार्‍यावर केल्या आहेत. यामुळे जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार रखडल्याने शेतकर्‍यांसह उद्योजकांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. यावर तत्काळ तोडगा काढावा आणि दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजप महासंपर्क अभियान प्रमुख, प्रदेश उपाध्यक्ष आ. सुभाष देशमुख यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी मुंबई येथील चर्चेदरम्यान केली.
आ. देशमुख यांच्या मागणीची दखल घेत जावडेकर यांनी यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येईल अशी हमी दिली. यामुळे मानगुटीवर बसलेल्या माळढोकचा प्रश्न मिटेल, याबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सोलापूर जिल्‘ातील मोहोळ, माढा, उत्तर सोलापूर, करमाळा यासह कर्जत या ठिकाणचे ३८४ हेक्टर क्षेत्राबाबत सावकर समितीने शिफारस केली असून राज्य शासनाने ८४९६.४४ कि. मी. क्षेत्र शिफारस केली आहे. यात १२२९.२४ चौ. कि.मी. क्षेत्रासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार प्रांताधिकार्‍यांनी ४८०.२९ हेक्टर हे सुधारित क्षेत्र आहे. माळढोकसाठी क्षेत्र आरक्षित केल्याने जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार तर रखडले आहेतच, त्याचबरोबर बांधकामेही रखडली आहेत. यामुळे शेतकरी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
याबाबत पर्यावरण मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आरक्षित क्षेत्रावरील आरक्षण उठविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तर दुसर्‍या बाजूने माळढोकच्या सुरक्षेसाठी आरक्षण उठवू नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे याचा तिढा दिवसेंदिवस वाढत असून सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात आहेत. यावर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी आ. देशमुख यांनी आरक्षित क्षेत्रामुळे होणार्‍या त्रासाबाबत सविस्तर चर्चा करून तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
यावेळी जावडेकर यांनी याबाबत इत्थंभूत माहिती घेऊन जनतेला खरेदी - विक्री व्यवहार, बांधकाम करणे व इतर गोष्टींबाबत कोणताही त्रास होणार नाही आणि पक्ष्यांचेही संवर्धन व्यायला पाहिजे असा मध्यबिंदू साधून निर्णय घेण्यात येईल, अशी हमी आ. देशमुख यांना दिली. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या माळढोकच्या या प्रश्नावर तोडगा निघेल, याबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत.