‘सीएए’ अंमलबजावणीवरून काँग्रेसमध्ये मतभेद?

राज्य सरकारे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार देऊ शकतात का, यावरून काँग्रेस पक्षाच्या विविध नेत्यांच्या वक्तव्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे दिसत आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात केरळ आणि पंजाब या राज्यांच्या विधानसभांनी ठराव केले असले तरी राज्य सरकारे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार देऊ शकतात का, यावरून काँग्रेस पक्षाच्या विविध नेत्यांच्या वक्तव्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे दिसत आहे.  हे लक्षात घेऊन पक्षाची नक्की भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत यावर ठराव करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी रविवारी असे म्हटले होते की, भारत हे संघराज्य आहे व त्यात राज्यांनाही काही अधिकार आहेत. केंद्राने केलेला कायदा अयोग्य वाटत असल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा राज्यांना अधिकार आहे. त्यानुसार काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३१ अन्वये दावे दाखल केले आहेत. त्यांचा निकाल होईपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती राज्यांवर केली जाऊ शकत नाही.मात्र, हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुडा व स्वत: नामवंत वकील असलेल्या कपिल सिबल व सल्मान खुर्शिद या काँग्रेस नेत्यांनी मात्र याहून वेगळे मत व्यक्त केले. त्यांचे म्हणणे असे की, या कायद्याला राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे ठीक आहे; पण जोपर्यंत न्यायालय निकाल देत नाही तोपर्यंत हा कायदा लागू असणार आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल. तसे न करणे हे राज्यघटनेच्या विरुद्ध होईल. दरम्यान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी असे संकेत दिले की, मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या काँग्रेसशासित राज्यांच्या विधानसभांमध्येही या कायद्याच्या विरोधात ठराव मंजूर करून घेण्याचा विचार सुरू आहे. पंजाब विधानसभेतही असा ठराव करण्यात आला असून राज्य सरकार लवकरच सर्वोच्च न्यायालयातही दावा दाखल करील, असे मुख्यमंत्री कॅ. अमरेंद्र सिंग यांनी सांगितले आहे. (वृत्तसंस्था)‘एनपीआर’च्या कामात केरळचा असहकारथिरुवनंतपूरम : येत्या १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या काळात जनगणना करणारे प्रगणक घरोघरी जातील तेव्हा त्यासोबतच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसाठीही (एनपीआर) माहिती गोळा करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. मात्र, केरळमध्ये फक्त जनगणनेचे काम केले जाईल व ‘एनपीआर’ची माहिती गोळा केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन यांनी सोमवारी सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला. जनगणना महानिरीक्षकांना औपचारिक पत्र पाठवून राज्याचा हा निर्णय कळविला जाईल, असेही विजयन म्हणाले.प. बंगाल विधानसभाही ‘सीएए’विरोधी ठराव करणारकोलकाता : केंद्र सरकारने ‘सीएए’ कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणी करणारा ठराव प. बंगाल विधानसभेतही येत्या काही दिवसांत मंजूर केला जाईल, असे त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी सांगितले आणि ईशान्येकडील इतर राज्यांनीही असे ठराव करावेत, असे आवाहन केले.