डिजिटल इंडियाचे प्रयत्न निष्फळ; 70 टक्के खातेधारक रोखीवरच अवलंबून

ग्राहकांना लगेचच पैसे काढता यावेत, बँकांमधील रांग कमी व्हावी यासाठी एटीएम सेवा सुरु करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली : पुढील चार महिन्यांत देशभरातील निम्म्याहून अधिक एटीएम बंद होण्याच्या इशाऱ्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी डिजिटल इंडियाच्या प्रयत्नांनाही खीळ बसल्याचे समोर आले आहे. नोटाबंदीनंतर डिजिटल ट्रान्झेक्शनमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला असला तरीही सत्यपरिस्थिती या उलट आहे.

ग्राहकांना लगेचच पैसे काढता यावेत, बँकांमधील रांग कमी व्हावी यासाठी एटीएम सेवा सुरु करण्यात आली होती. मात्र, आरबीआयने घातलेल्या नियमांमुळे एटीएम सर्व्हिस प्रोव्हायडरना मोठा खर्च करावा लागणार आहे. एवढे मनुष्यबळ आणि कॅश व्हॅनचा ताफा परवडणारा नसल्याने सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या आपला गाशा गुडाळ्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा परिणाम रोजगार जाण्यावरही होणार आहे.

या पार्श्वभुमीवर नोटाबंदीला दोन वर्षे होत असताना आजही केवळ 30 टक्केच भारतीय एटीएमचा वापर करत असल्याचे समोर आले आहे. तर उर्वरित 70 टक्के बँक खातेधारक आजही रोखीवर अवलंबून आहेत. देशातील एकूण 2.38 लाख एटीएपैकी 10 टक्के एटीएम नादुरुस्त असतात. तर 80 टक्के एटीएम ही शहरामध्येच आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात फार कमी एटीएम उपलब्ध आहेत. 

 

महाराष्ट्रात 40 किमी गेल्यावर एटीएम सापडते
प्रगत राज्य महाराष्ट्रातही ग्रमीण भागात एटीएमची कमतरता आहे. मोठ्या शहरांमधून बाहेर आल्यास लोकांना एटीएम गाठण्यासाठी 40 किमी लांब जावे लागते. ग्रामीण भागात बँक असेल तरच त्याच्या बाजुला एटीएम सापडते. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालमध्येही हीच स्थिती आहे. 

 

भारताचा जगात शेवटचा क्रमांक
सीएटीएमआयचे संचालक बालासुब्रम्हण्यम यांच्या म्हणण्यानुसार जगाच्या तुलनेत भारतात सर्वात कमी एटीएम आहेत. येथे 1 लाख लोकांमागे 8.9 एटीएम तर ब्राझीलमध्ये 119.6, थायलंड 78, दक्षिण ऑफ्रिकेत 60 शेजारच्या मलेशियामध्ये 56.4 एटीएम आहेत. तर चीनमध्ये चक्क 10 लाख एटीएम सुरु आहेत. 2020 पर्यंत हाच आकडा 15 लाखांवर जाण्याचा अंदाज आहे.