नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. याबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली. सरकार डिजिटल कृषी मिशन सुरू करत आहे. यासाठी २८१७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. याशिवाय, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी आणखी सहा योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. दरम्यान, अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या धर्तीवर डिजिटल कृषी मिशन तयार केले जात आहे.
डिजिटल कृषी मिशन म्हणजे काय?डिजिटल कृषी मिशन, भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि कृषी उत्पादकता वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या मिशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हवामानाचा अंदाज, बियाण्याची गुणवत्ता, कीटकनाशकांचा वापर आणि बाजारपेठेची माहिती अशा विविध कृषी संबंधित सेवा ऑनलाइन मिळतील.
काय आहे डिजिटल कृषी मिशनचा उद्देश?या मिशनचा उद्देश शेतकऱ्यांना डिजिटल उपकरणे आणि प्लॅटफॉर्मद्वारे कृषी संबंधित माहिती आणि सेवा प्रदान करून सक्षम बनवणे आहे. तसेच, प्रगत कृषी तंत्र, जलस्रोतांचे उत्तम व्यवस्थापन आणि जमिनीची सुपीकता वाढवून कृषी उत्पादकता वाढवणे. शेतीवरील खर्च कमी करण्याबरोबरच नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देणे हेदेखील त्याच्या उद्दिष्टांमध्ये समाविष्ट आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत काय झाले?अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी सात मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामधील एक डिजिटल कृषी मिशन आहे. शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या धर्तीवर हे विकसित केले जात आहे. काही चांगले पायलट प्रोजेक्ट्स सुरू झाले आहेत. त्याच आधारावर एकूण २८१७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह डिजिटल अॅग्रीकल्चर मिशनची स्थापना केली जाईल."
इतर कोणत्या योजना मंजूर झाल्या?मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या इतर योजनांमध्ये अन्न आणि पोषण सुरक्षेशी संबंधित योजनेचाही समावेश आहे. यासाठी ३९७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट २०४७ पर्यंत शेतकऱ्यांना हवामान बदलासाठी तयार करणे आहे, जेणेकरून अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा सुनिश्चित करता येईल. याशिवाय फलोत्पादन विकासासाठी ८६० कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, कृषी विज्ञान केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी १२०२ कोटी रुपये आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनासाठी १११५ कोटी रुपयांच्या योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच पशुधन आरोग्य आणि उत्पादनासाठी १७०२ कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे.