नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना, न्यायिक हस्तक्षेप व्यत्यय निर्माण करणारा ठरू शकतो, असे स्पष्ट करताना लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या टक्केवारीचा डेटा ४८ तासांच्या आत वेबसाइटवर टाकण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. निवडणुकीदरम्यान व्यावहारिक दृष्टिकोन अवलंबला पाहिजे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
आयोगाने १९ एप्रिलच्या पहिल्या टप्प्यानंतर ११ दिवसांनी, तर २६ एप्रिल रोजीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदानानंतर ४ दिवसांनी ३० एप्रिल रोजी मतदानाची अंतिम टक्केवारी प्रसिद्ध केली होती. त्यात प्रारंभीची टक्केवारी व अंतिम टक्केवारीमध्ये ५.७५ टक्क्यांची तफावत आढळली. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स व कॉमन कॉज यांनी संयुक्तपणे, तसेच मोहुआ मोईत्रा यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे व अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.
काय म्हणाले न्यायालय?यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचे पाच टप्पे पूर्ण झाले असून, शनिवारी सहाव्या टप्प्याचे मतदान आहे. अशा स्थितीत मतदानकेंद्रनिहाय मतदानाची प्रमाणित आकडेवारी ४८ तासांच्या आत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश आयोगाला देता येणार नाही, कारण आयोगाला डेटा अपलोड करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ जमवणे अवघड ठरेल, असे न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या अवकाशकालीन पीठाने नमूद केले.
निवडणूक आयोगाचे काय म्हणणे?फॉर्म १७ सीच्या आधारे टक्केवारी जाहीर केल्यास त्यात पोस्टल बॅलेटचाही समावेश असल्याचा समज होऊन भ्रम निर्माण होऊ शकतो.फॉर्म १७ सी केवळ उमेदवाराच्या प्रतिनिधीलाच दिला जातो. त्यातून सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीत संभ्रमामुळे अव्यवस्था निर्माण होऊ शकते, असे आयोगाने २२ मे रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आल्यामुळे त्याचे निराकरण करणे विवेकाचे ठरणार नाही, असा युक्तिवाद आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मणिंदर सिंह यांनी केला.
फॉर्म १७ सी मध्ये कोणती माहिती?- ईव्हीएमचा सीरियल नंबर काय?- मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या किती?- १७- ए अंतर्गत मतदारांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदवलेल्या मतदारांची एकूण संख्या किती?- किती मतदारांना ४९-एएम अंतर्गत मतदान करू देण्यात आलेले नाही?- ईव्हीएममध्ये नोंदवण्यात आलेल्या मतांची संख्या किती?- बॅलेट पेपर्सची संख्या किती?- सहा पोलिंग एजंटच्या सह्या- निवडणूक अधिकाऱ्याची सही- फॉर्मवर मतमोजणीच्या दिवशी कोणत्या उमेदवाराला किती मते मिळाली, ते लिहिले जाते.- निवडणूक अधिकाऱ्याने मतांची माहिती भरून मतदान संपल्यानंतर ही माहिती पोलिंग एजंटला द्यायची असते.
आ बैल मुझे मार... : व्हाेटर टर्नआऊट ॲप संदर्भात आयाेगाची अवस्था ‘आ बैल मुझे मार’ अशी झाली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. काेणतेही वैधानिक बंधन नसताना आयाेगाने मतदानाची रियल टाइम आकडेवारी जनतेला देण्यासाठी हे ॲप सुरू केले आहे. या ॲपबद्दल न्या. दत्ता यांनी गेल्या सुनावणीत आयाेगाच्या वकिलांना विचारणा केली हाेती. त्यावेळी न्यायालयाने टिप्पणी केली नव्हती. मात्र, आता डेटा वेळेत देण्यास आयाेगाला अपयश येत असल्याच्या पाश्वर्वभूमीवर न्यायालयाने ‘आ बैल मुझे मार’ असे आयाेगाच्या स्थितीचे वर्णन केले.