लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली :सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक रोख्यांच्या व्यवहाराबाबतचा सविस्तर तपशील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) मंगळवारी निवडणूक आयोगाला सादर केला. हे तपशील निवडणूक आयोगाला आपल्या वेबसाइटवर येत्या १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रकाशित करावे लागतील.
२०१९ साली निवडणूक रोख्यांची योजना अंमलात आली. तेव्हापासून सुमारे ३० टप्प्यात एसबीआयने १६,५१८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे जारी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या १५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाद्वारे निवडणूक रोख्यांची योजना रद्दबातल केली होती.
घटनात्मकदृष्ट्या ही योजना अवैध असून, देणगीदारांनी दिलेली रक्कम, कोणाला देणग्या मिळाल्या आदी सर्व तपशील सर्वांच्या माहितीसाठी उघड करावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
रोख्यांचे अधिकार एसबीआयकडे
- निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यासाठी एसबीआयने ३० जूनपर्यंतची मागितलेली मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली होती. हा सर्व तपशील मंगळवारी एसबीआयने निवडणूक आयोगाला सादर करावा असा आदेशही न्यायालयाने दिला होता.
- याआधी राजकीय पक्षांना रोख रकमेच्या स्वरूपात देणग्या मिळत असत. पण ती पद्धत बंद करून निवडणूक रोख्यांची योजना केंद्र सरकारने सुरू केली.
- मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या मिळण्याची सोय उपलब्ध झाली.
- त्यासाठी एसबीआयमध्ये राजकीय पक्षांची बँक खातीही उघडण्यात आली. निवडणूक रोखे जारी करण्याचा अधिकार फक्त एसबीआयलाच होता.
देणगीदारांना असुरक्षित वाटण्याची शक्यता
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठविलेल्या पत्रात सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आदिश अग्गरवाला यांनी म्हटले आहे की, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्या उद्योगांची, उद्योजकांची नावे उघड झाल्यास देणगीदारांना असुरक्षित वाटण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या उद्योग, उद्योजकांनी कोणकोणत्या राजकीय पक्षांनी किती देणग्या दिल्या याचे आकडे जाहीर झाल्यास कमी देणग्या मिळालेल्या पक्षांकडून देणगीदारांना त्रास होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देणगी देताना देणगीदाराचे नाव गोपनीय राखण्यात येईल अशी या योजनेत तरतूद होती. पण, देणग्यांच्या तपशील जाहीर केल्यास या तरतुदीचा भंग होणार आहे, असे आदिश अग्गरवाला यांनी म्हटले आहे.
अभिमत मागविण्याची राष्ट्रपतींकडे मागणी
निवडणूक रोखे योजना रद्दबातल करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर त्या न्यायालयाकडून अभिमत मागवावे, अशी मागणी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आदिश अग्गरवाला यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या एका पत्रात केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अभिमत मिळाल्यानंतर त्या प्रकरणाची फेरसुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा आधीचा निकाल अंमलात आणू नये, अशीही मागणी अग्गरवाला यांनी केली.