भोपाळ : मध्य प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करत काँग्रेसने दिलासा दिलेला असला तरीही नवे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्यासमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. शेतीसाठी लागणारे खतच पुरेसे उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या सशस्त्र पोलिस बंदोबस्तात खताचा पुरवठा करावा लागत आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कमलनाथ यांना धोक्याची कल्पना दिली असून लवकरात लवकर युरियाची व्यवस्था न झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा इशारा पत्राद्वारे दिला आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये खताच्या टंचाईची स्थिती 4 ऑक्टोबरलाच समोर आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुका असल्याने शिवराज सिंह यांच्या सरकारने याकडे कानाडोळा केला होता. होशंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 4 ऑक्टोबरलाच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सावध केले होते. आतापर्यंत पाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला पत्रे लिहीली असून 27 हजार मेट्रीक टन युरियाची मागणी केली आहे. मात्र, केवळ 6 केंद्रांतूनच बंदुकधारी पोलिसांच्या बंदोबस्तात युरियाचे वितरण करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कमलनाथ यांनाही या परिस्थितीच कल्पना देऊन भारतीय किसान संघ याविरोधात आंदोलन छेडण्याची शक्यता वर्तविली आहे, मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी याबाबत राज्याचे मुख्य कृषी सचिव यांच्याकडे उत्तर मागितले आहे.
गहू, चना, मसूरसह अन्य रब्बी हंगामातील पिकांसाठी वातावरण अनुकुल झाल्याने मध्य प्रदेशमध्ये युरियाची मागणी वाढली आहे. जवळपास डझनभर जिल्ह्यांमध्ये मागणीनुसार पुरवठा होत नसल्याने शेतकऱ्यांना वितरण केंद्रांवर रांग लावावी लागत आहे. तीन लाख मेट्रीक टन ऐवजी केवळ 1.34 लाख मेट्रीक टन युरियाच मध्य प्रदेशमध्ये उपलब्ध करण्यात आला आहे. यामुळे होशंगाबाद आणि रायसेनमध्ये शेतकऱ्यांनी रास्तारोको करत आंदोलन केले होते.