सरकारी कर्मचा-यांच्या निवृत्तीनंतरही विभागीय कारवाई सुरू राहू शकते

गंभीर स्वरूपाची गैरवर्तणूक आणि गलथानपणाबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सुरू असलेली विभागीय कारवाई त्या कर्मचा-याच्या सेवानिवृत्तीनंतर थांबविली जाऊ शकत नाही.

नवी दिल्ली : गंभीर स्वरूपाची गैरवर्तणूक आणि गलथानपणाबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सुरू असलेली विभागीय कारवाई त्या कर्मचा-याच्या सेवानिवृत्तीनंतर थांबविली जाऊ शकत नाही. ही कार्यवाही त्याच्या निवृत्तीनंतरही सुरू राहील, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
‘कर्मचाऱ्याची गैरवर्तणूक किंवा गलथानपणामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले असेल तर हे नुकसान संबंधित कर्मचाऱ्याकडून भरून काढण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो,’ असे न्या. जे.एस. खेहार यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे. सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले असेल तरच अशा प्रकरणात कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीनंतर विभागीय कारवाई सुरू ठेवता येऊ शकेल, हा कोलकाता उच्च न्यायालयाने याआधी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकारने दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)