अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटल्यास नकार

तब्बल ११ वर्षे चाललेल्या तपासानंतर इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (आयबी) चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल करण्याच्या परवानगीबाबत सीबीआयने केलेली विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी फेटाळून लावली.

नवी दिल्ली : तब्बल ११ वर्षे चाललेल्या तपासानंतर इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (आयबी) चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल करण्याच्या परवानगीबाबत सीबीआयने केलेली विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी फेटाळून लावली. ज्या आयबी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला भरण्यासाठी सीबीआयने परवानगी मागितली होती, त्या अधिकाऱ्यांमध्ये विशेष संचालक (निवृत्त) राजेंद्रकुमार यांचाही समावेश आहे. हे चारही अधिकारी इशरत जहाँ आणि अन्य तिघांच्या बनावट चकमकीत सहभागी असल्याचा आरोप आहे.
सीबीआयतर्फे सादर करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांवर विचार केल्यानंतर गृहमंत्रालयाने सीबीआयची विनंती फेटाळली, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
तथापि नेमक्या कोणत्या आधारावर ही विनंती फेटाळण्यात आली हे मात्र सांगण्यात आलेले नाही. सीबीआयने इशरत बनावट चकमकप्रकरणातील आपला अंतिम चौकशी अहवाल दोन वर्षांआधीच गृहमंत्रालयाकडे सादर केला होता.
(वृत्तसंस्था)

तत्कालीन संचालकांचाही होता विरोध
> आयबीचे तत्कालीन संचालक आसिफ इब्राहीम यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल करण्याला विरोध केला होता. इब्राहीम हे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच निवृत्त झाले होते.
> राजेंद्र कुमार हे १९७९ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी आहेत. ते दोन वर्षाआधीच निवृत्त झाले. मुंबईत राहणारी १९ वर्षीय इशरत व अन्य तिघांची २००४ मध्ये अहमदाबादजवळ बनावट चकमकीत हत्या झाली त्यावेळी ते अहमदाबाद येथे आयबीचे संयुक्त संचालक होते.
> आयबीच्या चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला भरण्याची परवानगी मिळावी यासाठी केलेली विनंती फेटाळण्यात आल्याचे सीबीआयला कळविण्यात आले आहे.