ट्रान्सजेंडर्ससाठी स्वतंत्र शौचालयं बांधण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश मिळावेत यासाठी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की लैंगिक अत्याचार व छळाला बळी पडू नये म्हणून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आवश्यक आहेत. यावर आता पुढील सुनावणी 13 सप्टेंबरला होणार आहे.ट्रान्सजेंडर्ससाठी स्वतंत्र शौचालय बांधले जावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये दिला होता, परंतु आतापर्यंत फक्त अशीच शौचालये म्हैसूर, भोपाळ आणि नागपूरसारख्या शहरात बांधली गेली आहेत. उत्तर प्रदेशच्या वाराणसी जिल्ह्यात, राज्य सरकारने ट्रान्सजेंडर्सना एक मोठी भेट दिली आहे, त्या अंतर्गत शहर स्वच्छतेमध्ये ट्रान्सजेंडरचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने वाराणसीच्या कामाक्षात राज्यातील पहिले ट्रान्सजेंडर टॉयलेट बांधले आहे. उत्तर प्रदेशमधील हे पहिले ट्रान्सजेंडर टॉयलेट आहे.मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय, दिल्ली सरकार, नवी दिल्ली नगरपालिका परिषद, पूर्व दिल्ली महानगरपालिका, दक्षिण आणि उत्तर दिल्ली महानगरपालिकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या सर्वांना 13 सप्टेंबरपूर्वी नोटीसला उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी स्वतंत्र शौचालयं बनवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी; दिल्ली हायकोर्टाने जारी केली नोटीस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 26, 2021 9:26 PM