दिल्ली, प. बंगाल, राजस्थानमध्ये निदर्शने

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन सुरूच : उत्तर प्रदेशात शांतता; परिस्थितीवर ड्रोनद्वारे बारीक लक्ष

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये शुक्रवारीही निदर्शने झाली. यादिवशी तणाव वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे अनेक राज्यांत कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. काही ठिकाणच्या परिस्थितीवर ड्रोनद्वारे बारीक लक्ष ठेवण्यात आले. उत्तर प्रदेशमध्ये सुदैवाने कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही.

दिल्लीमध्ये जामा मशिदीच्या बाहेर शेकडो लोकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात शुक्रवारी निदर्शने केली. त्यामध्ये काँग्रेस नेत्या अलका लांबा व दिल्लीचे माजी आमदार शोएब इक्बाल सहभागी झाले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये निदर्शक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या निदर्शकांनी शुक्रवारी दिल्लीतील उत्तर प्रदेश भवनला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी २०० निदर्शकांना ताब्यात घेतले. ईशान्य दिल्लीतील सीलमपूर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद आदी भागांमध्ये ध्वजसंचलन केले. या ठिकाणी निमलष्कराच्या १५ कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. तेथील परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन विमानांची मदत घेण्यात आली.

भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रेशखर आझाद यांची विनाशर्त मुक्तता करण्यात यावी तसेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्दबातल करण्यात यावा यासाठी या संघटनेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी दिल्लीत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावर मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न केला पण पोलिसांनी त्यांना वाटेतच रोखून धरले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात गेल्या काही दिवसांत हिंसक निदर्शने झालेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये शुक्रवारी कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. या राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणात राखण्यासाठी विविध ठिकाणी केंद्रीय निमलष्करी दलाचे ३५०० व उत्तर प्रदेशच्या प्रॉव्हिन्शिअल आर्मड् कॉन्स्टब्युलरी (पीएसी) या दलाचे १२ हजार जवान तैनात करण्यात आले होते. शुक्रवारी तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन गाझियाबाद, मेरठ, मुझफ्फरनगर, शामली, आग्रा येथे इंटरनेट सेवा पुन्हा स्थगित करण्यात आली.

डावी आघाडी, काँग्रेसचा संयुक्त मोर्चा

च्नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीच्या विरोधात कोलकाता येथे डावे पक्ष व काँग्रेसने संयुक्त मोर्चा काढला. त्यामध्ये पश्चिम बंगाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सोमेन मित्रा, डाव्या आघाडीचे नेते आदी सहभागी झाले होते.
च्मी यात असेपर्यंत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पश्चिम बंगालमध्ये लागू होऊ देणार नाही, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नैहाती येथील एका कार्यक्रमात सांगितले. त्या म्हणाल्या की, नागरिकत्वाचे सारखे महत्त्वाचे हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.
अजमेर दर्ग्याबाहेर केला निषेध

च्राजस्थानमधील अजमेर येथे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात मुस्लिमांनी शुक्रवारी निदर्शने केली. त्यामध्ये अजमेरच्या मोईनुद्दीन चिश्ती दर्ग्याचे खादिमही सहभागी झाले होते. या कायद्याच्या मुद्द्यावरून अजमेर दर्ग्याचे दिवाण झैनूल अबेदीन अली खान मुस्लिमांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप करीत निदर्शकांनी केला.

च्अबेदीन यांच्या प्रतिमेचे यावेळी दहन करण्यात आले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, एनआरसी या दोन गोष्टींमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाला संकटाच्या खाईत लोटले आहे असा आरोप राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केला आहे.