नवी दिल्ली : दिल्ली सेवा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. या वादग्रस्त विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला दिल्लीतील नोकरशहांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार देणारा अध्यादेश बदलण्यात येणार आहे. हे विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना असणार आहे. दरम्यान, दिल्ली सेवा विधेयक आणि अविश्वास प्रस्तावावर केंद्र सरकारला नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाचा (बीजेडी) पाठिंबा मिळाला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सेवा विधेयक आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अविश्वास प्रस्तावावर बीजेडी केंद्र सरकारच्या समर्थनार्थ मतदान करणार आहे. विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला विरोध करणार असल्याचे बीजेडीने ठरवले आहे. बीजेडीच्या पाठिंब्यानंतर राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर झाल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
काय आहे दोन्ही सभागृहाचे गणित?लोकसभेत भाजपचे बहुमत असून त्यांचे ३०१ खासदार आहेत. तर भाजपच्या मित्रपक्षांच्या एनडीए युतीबद्दल बोलायचे झाले तर खासदारांची संख्या आणखी वाढते. एनडीएच्या खासदारांची संख्या ३३३ आहे, जी बहुमताच्या आकड्यापेक्षा खूप जास्त आहे. दुसरीकडे, विरोधकांकडे केवळ १४२ खासदार आहेत, त्यापैकी ५० खासदार काँग्रेसचे आहेत. अशाप्रकारे लोकसभेत भाजपचे बहुमत आहे. याचबरोबर, राज्यसभेत भाजपच्या खासदारांची संख्या ९३ आहे, तर मित्रपक्षांच्या खासदारांची संख्या जोडल्यास हा आकडा १०५ वर पोहोचतो. एवढेच नाही तर भाजपला पाच नामनिर्देशित आणि दोन अपक्ष खासदारांचा पाठिंबा मिळेल, असे मानले जात आहे. त्यामुळे राज्यसभेत भाजपच्या एकूण खासदारांची संख्या ११२ वर पोहोचेल.
दरम्यान, हा आकडा जास्त वाटत असला तरी बहुमताच्या आकड्यापासून भाजप अजूनही ८ खासदार दूर आहे. विरोधी पक्षांबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांच्या खासदारांची संख्या १०५ आहे. दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्यासाठी भाजपला बसपा, जेडीएस आणि टीडीपीच्या प्रत्येकी एका खासदाराची आवश्यकता असणार आहे. एवढेच नाही तर भाजप राज्यसभेत बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेसवर अवलंबून आहे. बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या खासदारांची संख्या ९ आहे. राज्यसभेत भाजपच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचे दोन्ही पक्षांनी सांगितले आहे. त्यामुळे लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही भाजपचा मार्ग सुकर होणार आहे.