दिल्लीतील नोकरशाहीच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांच्या बाबतीत अरविंद केजरीवाल सरकारच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणणारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दुरुस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ सोमवारी राज्यसभेतही मोठ्या मतफरकाने मंजूर करण्यात आले. परंतू, यावेळी अजित पवार गटाचे खासदार प्रफुल पटेल अनुपस्थित होते. शरद पवार उपस्थित असताना आणि राष्ट्रवादीने कोणताही व्हीप जारी केलेला नसताना पटेल का आले नाहीत, यावर चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
आठ तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या या चर्चेअंती १३१-१०२ अशा फरकाने मंजूर झाले. विरोधकांनी शंभरचा आकडा गाठल्याने विरोधकांच्या एकीला बळ आले आहे, असे तृणमूलचे खासदार ओब्रायन यांनी म्हटले आहे. तर आज मोदी यांनी विरोधकांनी सेमीफायनल खेळायचा प्रयत्न केला, असा टोला लगावला आहे.
यातच विरोधकांनी काही मते कमी झाली आहेत. आपचे खासदार संजय सिंग हे निलंबित आहेत. जदयूचे हरिवंश हे मतदान करू शकत नव्हते. तर राष्ट्रवादीचे सदस्य प्रफुल पटेल यांनी अनुपस्थित राहणेच पसंत केले. तसेच तृणमूलचे दोन खासदार यांच्यावर दिल्लीबाहेर उपचार सुरु असल्याने ते येऊ शकले नाहीत.
राज्यसभेतील कालचे दिल्ली सेवा विधोयकावरील मतदान हे विरोधकांसाठी खूप महत्वाचे होते. यासाठी काँग्रेसने मनमोहन सिंगांना देखील आणले होते. आपचा दोन राज्यांत प्रभाव आहे. यामुळे आपचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी विरोधकांनी एकीचे बळ दाखविण्याचा प्रयत्न केला.
दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे देखील राज्यसभेत उपस्थित होते. परंतू, पक्षाने व्हीप न बजावूनसुद्धा पटेल हे आले नव्हते. भाजपाने मतांची बेगमी केली होती. तसेच पटेल यांच्यावर पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत राज्यसभेतील सदस्यत्वावर टांगती तलवार असू शकली असती, यामुळे ते अनुपस्थित राहिल्याचे बोलले जात आहे. जर उपस्थित राहिले असते तर पटेल यांना मतदान करावे लागले असते व ते राष्ट्रवादीच्या म्हणजेच विरोधकांच्या बाजुने करावे लागण्याची शक्यता होता. ते पटेलांनी टाळल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.