नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातदिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ परिसरात उसळलेल्या हिंसाचार प्रकरणी पोलिसांनी दहा जणांना अटक केली आहे. विशेष म्हणजे, अटक केलेल्या व्यक्तींमध्ये एकही विद्यार्थी नसल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. तसेच, अटक केलेल्या 10 लोकांपैकी 3 जण गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे.
दुसरीकडे, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ईशान्येकडील राज्यांत उफाळून आलेल्या हिंसाचारानंतर येथील परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आसाम सरकारने राज्यातील कर्फ्यू हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातच आतापर्यंत 136 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 190 आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेले आंदोलक हे सामान्य नसून त्यांना हिंसा पसरविल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये विविध संघटनांचे प्रमुख नेते आहेत, असे आसामचे पोलीस आयुक्त भास्कर ज्योती महंता यांनी सांगितले.
दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ईशान्य भारतातील राज्यांत सुरू असलेल्या आंदोलनाचे लोण देशभरात पसरले असून, त्यात विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग आहे. दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात कँटिन, वाचनालय व वर्गात शिरून पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी हैदराबाद, तामिळनाडू, लखनऊ, बंगळुरू, चेन्नई, मुंबई येथील विद्यार्थ्यांनी काल जोरदार निदर्शने करण्यात आली. तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली या कायद्याविरोधात कोलकातामध्ये भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
देशभर काल झालेल्या निदर्शनांत हिंसाचार वा जाळपोळ झाली नाही. आसामसह ईशान्य राज्यांमधील वातावरण तणावपूर्ण असले तरी तिथे अनुचित प्रकार झाला नाही. मुंबईमध्ये आयआयटी, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या विद्यार्थ्यांनीही निदर्शने करून सरकारचा निषेध केला आहे. कानपूर, चेन्नई येथील आयआयटी, बंगळुरूसहित दोन ठिकाणच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या विद्यार्थ्यांनीही आंदोलन केले.
प्रियांका गांधी यांचे धरणेविद्यार्थ्यांवर लाठीमार करणाऱ्या पोलिसांच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी व काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिल्लीतील इंडिया गेटजवळ सोमवारी दोन तास मूक धरणे धरले. गांधी म्हणाल्या, हा कायदा राज्यघटनाविरोधी असून, तो अंमलात आणण्यासाठी मोदी सरकार पोलिसांचा वापर करून दडपशाही करीत आहे.
आधी हिंसाचार थांबवा, मगच सुनावणीदोन विद्यापीठांत पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अमानुष अत्याचारांची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन पोलिसांना जाब विचारावा, अशी विनंती अ‍ॅड. इंदिरा जयसिंग व कॉलिन गोन्साल्विस यांनी केली. मात्र हिंसाचार बंद झाला, तरच आम्ही यावर उद्या (मंगळवारी) विचार करू, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थीच नव्हेतर, कोणालाही कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही. हिंसाचाराच्या मार्गाने न्यायालयास वेठीस धरून सुनावणीचा आग्रह केला जाऊ शकत नाही. हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. तरीही हिंसाचार बंद झाला तर काय करता येईल ते पाहू, असे ते म्हणाले.
हिंसाचार अत्यंत दुर्दैवी - नरेंद्र मोदीनागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील हिंसाचार दुर्दैवी असून, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे व जनजीवन विस्कळीत होणे हे देशाने जोपासलेल्या मूल्यांच्या विरोधात आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, लोकशाहीमध्ये वाद-संवादाला महत्त्व आहे. या मूल्यांविरोधात वर्तन करून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यात आले. फूट पाडण्याचे व अशांतता निर्माण करण्याचे स्वार्थी प्रवृत्तींचे प्रयत्न जनतेने हाणून पाडावेत. या कायद्यामुळे कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांचे नुकसान होणार नाही. धार्मिक छळ सहन केलेल्या व जगात कुठेही थारा न मिळालेल्यांच्या भल्यासाठी हा कायदा केला असून, तो सर्वांना सामावून घेण्याची वृत्ती, बंधुभाव, करुणा यांचे प्रतीक आहे.
(विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत उद्या सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी)