नवी दिल्ली - दिल्लीतील प्रदुषणात वाढ झाली असून हवेची गुणवत्ता ही आणखी खालावली आहे. दिवाळीत फटाके फोडल्यामुळे प्रदुषणात वाढ झाली असून श्वास घेणं ही लोकांसाठी कठीण झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीत प्रदूषणकारी फटाके वाजवण्यावर बंदी घातली होती व हरित म्हणजे पर्यावरणपूरक फटाके वाजवण्याचा आदेश दिला होता. मात्र तरीही दिल्लीमध्ये प्रदूषण करणारे फटाके हे अनेक ठिकाणी फोडण्यात आले. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता ही आणखी खालावली आहे. वायू गुणवत्ता खराब श्रेणींमध्ये आली असून येत्या काही दिवसांत ती आणखी खालावण्याची देखील शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दिल्लीतील वायू गुणवत्ता निर्देशांक हा सोमवारी सकाळी (28 ऑक्टोबर) 2.5 चा स्तर 500 (पीएम) राहिला. वायू गुणवत्ता निर्देशांकांमध्ये 300 पेक्षा अधिक परिमाण खूप खराब मानले जाते. मालवीय नगर, लाजपत नगर, कैलाश हिल्स, बुराड़ी, जंगपुरा, शाहदरा, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, सरिता विहार, हरी नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, द्वारका आणि इतरही काही ठिकाणी फटाके फोडण्यात आले. त्यानंतर वायू प्रदुषणात वाढ झालेली दिसून आली आहे.
केंद्र सरकारच्या वायू गुणवत्ता व हवामान अंदाज प्रणाली व अनुसंधान (सफर) या संस्थेने हवेची गुणवत्ता खराब होण्यासाठी हवामानामध्ये होणारे बदल कारणीभूत असल्याचा दावा केला आहे. दिल्लीच्या वातावरणात शेजारच्या राज्यांमध्ये पेंड्या जाळल्यामुळे प्रदुषणात 10 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. दिल्ली व एनसीआर परिसरातील वातावरणात धुक्यासारखा प्रदुषित हवेचा पट्टा निर्माण झाला आहे. तीन महिन्यांनंतर दिल्लीतील हवेच्या प्रदुषणात आणखी वाढ झाली आहे.
दिल्लीजवळील राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून पराली जाळली जात असल्याने दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता बिघडली असल्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले होते. पंजाब, हरयाणातील पराली जाळली जात असल्यामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील हवेच्या गुणवत्तेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चर्चा करण्यासाठी 10 सदस्यीय समितीने कृती आराखडा तयार केला आहे. राजधानीतील हवा काही प्रदूषित झाली आहे. प्रदूषित हवेच्या त्रास नागरिकांना बसू नये यासाठी भाजपाचे खासदार मनोज तिवारी यांनी कॅनॉट प्लेस परिसरात दिल्लीकरांना मास्क वाटले होते.
हरयाणातील पराली जाळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. मात्र पंजाबमध्ये पराली मोठ्या प्रमाणात जाळल्या जातात. पंजाब, हरयाणामध्ये पराली जाळण्यावर बंदी असतानाही शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने पराली जाळतात. सरकारकडून आधुनिक पद्धतीने पराली जाळण्यासाठी 50 ते 80 टक्के अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे जनजागृती मोहीम राबवली जाते. मात्र त्याचा काही परिणाम होत नाही. दिल्ली-एनसीआरमधील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.