नवी दिल्ली : सीमेवरील तणाव निवळल्यानंतर भारत सरकारकडून चीनला आर्थिक झटके दिले जात आहेत. दोन चिनी कंपन्यांना देण्यात आलेला दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस-वेच्या कामाचा ठेका रद्द करण्यात आला आहे. या कंपन्यांना ‘लेटर आॅफ अवॉर्ड’ देण्यास भारतीय अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. हे काम आता दुसºया क्रमांकाची सर्वांत कमी बोली असलेल्या कंपन्यांना दिले जाईल.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, चिनी कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, अशी घोषणा राजमार्ग व रस्ते परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वीच केली होती. त्यानुसार, ही कारवाई आहे. हा ठेका ८०० कोटी रुपयांचा होता. दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस-वेच्या दोन टप्प्यांशी संबंधित हा ठेका आहे. या दोन्ही कंपन्या जिगांक्सी कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंगच्या उपकंपन्या आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, या दोन्ही कंपन्यांनी बोली जिंकली होती, तरीही त्यांना ‘लेटर आॅफ अवॉर्ड’ देण्यात आलेले नाही.
राजमार्ग व रस्ते परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी चिनी कंपन्यांना राजमार्ग प्रकल्पांतून बाहेर काढले जाईल, अशी घोषणा केली होती. चिनी कंपन्यांना संयुक्त उद्यम भागीदार (जेव्ही) म्हणूनही काम करू दिले जाणार नाही, असे गडकरी यांनी म्हटले होते. गेल्या महिन्यात भारत-चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दोन्ही देशांतील सैनिकांत संघर्ष झडला होता. त्यात भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. यानंतर दोन्ही देशांत प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. या संघर्षानंतर भारतात चीनविरोधात तीव्र असंतोषाचे वातावरण तयार झाले. चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने सुरू केली.२० टक्के काम पूर्णयापूर्वी भारतीय रेल्वेने एका चिनी कंपनीला दिलेला ४७१ कोटी रुपयांचा सिग्नलिंग यंत्रणेचा ठेका रद्द केला आहे. हा ठेका बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाईन इन्स्टिट्यूट अँड टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्कला मिळाला होता. ही कंपनी कानपूर ते दीनदयाल उपाध्यायनगर या ४१७ कि.मी. टप्प्यावर काम करीत होती. कंपनीने सुमारे २० टक्के काम पूर्णही केले होते. हे काम आता या कंपनीकडून काढून घेण्यात आले.