Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आपचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला परवानगी दिली आहे. गृह मंत्रालयाने मनीष सिसोदिया यांच्यावर खटला चालवण्यासही मंजुरी दिली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश दिला होता आणि सांगितले होते की लोकसेवकावर खटला चालवण्यासाठी प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर गृह मंत्रालयाने ही पावले उचलली आहेत.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात पीएमएलए कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास ईडीला परवानगी दिली आहे. यापूर्वी दिल्लीचे एलजी विनय कुमार सक्सेना यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली होती.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, दिल्लीच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यास स्थगिती दिली होती.
विशेष परवानगी नसताना आपल्यावर पीएमएलए अंतर्गत खटला चालवला जाऊ नये यासाठी केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल करणाऱ्या सीबीआयला गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये यासाठी मंजुरी मिळाली होती.
त्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये ईडीने नायब राज्यपालांना पत्र लिहिले होते. केजरीवाल हे मद्य घोटाळा प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असल्याने त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात यावी, असे त्यात म्हटले होते. त्यानंतर आता अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परवनगी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
अरविंद केजरीवाल आणि आप यांच्यावर दिल्लीतील मद्यविक्री आणि वितरणावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या साउथ ग्रुपकडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या 'साउथ ग्रुप' कार्टेलला दिल्ली सरकारने २०२१-२२ साठी केलेल्या मद्य धोरणाचा फायदा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ईडीने २१ मार्च २०२४ रोजी अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती आणि मे महिन्यात आम आदमी पार्टी आणि इतरांविरुद्ध आरोपपत्र सादर केले होते. ईडीच्या आरोपपत्रात केजरीवाल यांच्यासह मनीष सिसोदिया यांचेही या घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हणून नाव आहे. तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ मध्ये बदल केले, ज्यासाठी १०० कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे.