लैंगिक छळाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्लीउच्च न्यायालयाने POCSO कायद्याबाबत महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित केली. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत अल्पवयीन मुलास केवळ स्पर्श करणे हा लैंगिक गुन्हा नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, साधा स्पर्श करणे हे लैंगिक अपराधासाठी अल्पवयीन व्यक्तीच्या शरीराचा विनयभंग मानले जाऊ शकत नाही.
काय होतं प्रकरण?
एका पुरुषाला तिच्या भावाकडून शिकवणी घेत असलेल्या ६ वर्षांच्या मुलीच्या खाजगी भागाला स्पर्श केल्याबद्दल लैंगिक गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविण्यात आले. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यास स्पष्ट नकार दिला. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अमित बन्सल म्हणाले की, पॉक्सो कायद्यांतर्गत स्पर्श करणे हा लैंगिक गुन्ह्यांपेक्षा वेगळा गुन्हा आहे.
गुन्हेगाराला शिक्षा काय?
2020 मध्ये, स्थानिक न्यायालयाने आरोपींना आयपीसीच्या कलम 376 आणि POCSO कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत दोषी ठरवले. न्यायालयाने त्याला पॉक्सो कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. तसेच ट्रायल कोर्टाने दिलेला पाच हजार रुपयांचा दंडही कायम ठेवण्यात आला होता. उच्च न्यायालयानेही गंभीर लैंगिक गुन्ह्यासाठी आरोपीची शिक्षा आणि दंड कायम ठेवला आहे. मात्र पॉक्सो अंतर्गत दोषी ठरवण्यास नकार दिला आहे. फिर्यादीच्या खटल्याला समर्थन देण्यासाठी स्वतंत्र साक्षीदार किंवा वैद्यकीय पुरावे नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या अल्पवयीन व्यक्तीच्या साक्षीच्या आधारे कोणत्याही स्वतंत्र दुजोऱ्या शिवाय दोषी ठरवले जाऊ शकते, तर अशा प्रकरणात त्याची साक्ष उत्कृष्ट दर्जाची असणे आवश्यक आहे.