नवी दिल्ली - कोणत्याही महिलेनं आपल्या पतीसोबत शारीरिक संबंधांसाठी नेहमी होकारच द्यावा, असा लग्नाचा अर्थ होत नाही, असे दिल्ली हायकोर्टानं एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. लग्नासारख्या नात्यामध्ये पुरुष आणि महिला दोघांनाही शारीरिक संबंधांना नकार देण्याचा अधिकार आहे, असा निकाल मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायमूर्ती सी हरि शंकर यांच्या खंडपीठानं दिला आहे.
वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठानं असंही म्हटलं की, लग्नाचा अर्थ शारीरिक संबंधांसाठी प्रत्येक वेळेस महिलेनं तयार, इच्छुक असावंच असा होत नाही. महिलेनं शारीरिक संबंधांसाठी सहमती दर्शवली आहे, हे पुरुषांना सिद्ध करावं लागले.
मेल वेलफेअर ट्रस्ट या एनजीओने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत हायकोर्टाने आपला निकाल सुनावला आहे. या याचिकेत असे नमूद करण्यात आले होते की, पती-पत्नीमधील नात्यातील लैंगिक अत्याचारात बळाचा वापर, धमकी दिलेली असणे महत्त्वाचे आहे. वैवाहिक अत्याचाराला अपराध मानणाऱ्या याचिकेला याद्वारे विरोध करण्यात आला होता. यावर हायकोर्टाने म्हटले की, बलात्कारासाठी शारीरिक बळाचा वापर आवश्यक आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. बलात्कारामध्ये जखमी होणे गरजेचे नाही. बलात्काराची व्याख्या आज बदलली आहे.
एनजीओच्या याचिकेत म्हटले होते की, कायद्यानुसार लग्नानंतर पत्नीला लैंगिक अत्याचारामध्ये संरक्षण देण्यात आले आहे. यावर हायकोर्टाने म्हटले की, जर इतर कायद्यांमध्ये याचा समावेश असेल तर भारतीय दंडसंहिता 375 मध्ये अपवाद कशाला असायला हवा. या कायद्यानुसार, कोणत्याही पुरुषाने आपल्या पत्नीसोबत शरीरसंबंध ठेवणे बलात्कार नाही.
'18 वर्षांखालील पत्नीशी शरीरसंबंध म्हणजे बलात्कारच'दरम्यान, 18 वर्षांखालील पत्नीशी शरीर संबंध ठेवणे हा गुन्हा असून त्याला बलात्कार समजलं जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तरीही बलात्काराच्या प्रकरणात संबधित भारतीय दंडसंहिता 375 मध्ये एक अपवाद आहे. त्यानुसार विवाहांतर्गत बलात्कार हा गुन्हा समजण्यात आलेला नाही. म्हणजे पती आपल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्याशी शरीर संबंध ठेवत असेल तर तो गुन्हा ठरत नाही.