नवी दिल्ली - माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या आयुष्यावरील आधारित बायोपिक ‘द अॅक्सिडेन्टल प्राईम मिनिस्टर’सिनेमा रिलीजपूर्वीच वादात अडकला आहे. या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून कोणते-न-कोणते वाद निर्माण होतच आहेत. सिनेमातील संवादांवर तीव्र आक्षेप नोंदवत काँग्रेसनं यास विरोध दर्शवला आहे. वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सिनेमाच्या ट्रेलरवर बंदी आणण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
मात्र, बुधवारी (9 जानेवारी) कोर्टाकडून ही याचिका फेटाळून लावली आहे. ‘द अॅक्सिडेन्टल प्राईम मिनिस्टर’ सिनेमामुळे पंतप्रधानांच्या संवैधानिक पदाची बदनामी झाली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्या पूजा महाजन यांनी केला आहे. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती व्ही.के. राव यांच्या खंडपीठानं संबंधित याचिकेवर निकाल दिला आहे. याचिकाकर्त्यास याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही. शिवाय यामध्ये वैयक्तिक हिताचाही समावेश असल्याचे सांगत कोर्टानं याचिका फेटाळून लावली आहे.
याचिकाकर्त्यांचा आरोप‘द अॅक्सिडेन्टल प्राईम मिनिस्टर’ सिनेमॅटोग्राफ कायद्याच्या तरतुदींचा दुरुपयोग होत आहे. शिवाय, सिनेमानिर्मात्यानं प्रदर्शित केलेल्या ट्रेलरमध्ये पंतप्रधान पदाच्या प्रतिमेचे नुकसान झाले आहे. शिवाय, या पदाची राष्ट्रीय तसंच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही बदनामी होत आहे.
दरम्यान, हा सिनेमा कथा आणि संवादांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून यावर आता राजकारणदेखील सुरू आहे. 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' सिनेमात अभिनेते अनुपम खेर यांनी मुख्य भूमिका साकारली आहे. खेर यांनी मनमोहन सिंग यांची भूमिका अतिशय सक्षमपणे सांभाळल्याचं ट्रेलरमधून दिसत आहे. तर अभिनेता अक्षय खन्नानं सिंग यांचे माध्यम सल्लागार संजय बारुंची व्यक्तिरेखा साकारली आहे. संजय बारु मे २००४ ते ऑगस्ट २००८ या कालावधीत सिंग यांचे माध्यम सल्लागार आणि प्रमुख प्रवक्ते होते. त्यांनी लिहिलेल्या 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या पुस्तकावरुन सिनेमाची निर्मिती करण्यात आली आहे. विजय गुट्टे यांनी चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे.