मुंबई/नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँक कर्ज घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून जाहीर करावे, ही सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) याचिका गेल्या सात वर्षांपासून मुंबईतील विशेष न्यायालयात प्रलंबित आहे.
बेल्जियममध्ये अटक झालेल्या चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका ईडीने २०१८ मध्ये दाखल केली होती.
चोक्सीला फरार घोषित करण्यात आले असते तर कायद्यानुसार त्याच्या भारतातील मालमत्तांवर ईडीला टाच आणता आली असती. मात्र, ईडीच्या याचिकेत प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा आक्षेप घेत चोक्सीच्या वकिलांनी पीएमएलए न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत ईडीच्या याचिकेवरील सुनावणी विलंबाने होईल, अशी तजवीज केली.
घटनाक्रम असा
बँकेने ३० जानेवारी २०१८ रोजी चोक्सी व त्याचा भाचा नीरव मोदीविरुद्ध तक्रार दाखल केली.
यानंतर ईडीनेही या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी चोक्सीचा पासपोर्ट रद्द केला.
मे २०१८ मध्ये ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा जप्त करून चोक्सीची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली.
२०२१ मध्ये अँटिग्वातून बेपत्ता झालेला चोक्सी डॉमिनिकात सापडला. त्याला अटक झाली.
सुटका झाल्यावर त्याने बेल्जियम गाठले, परंतु पुन्हा एकदा त्याला अटक झाली.
कॅन्सरचे उपचार सुरू आहेत
चोक्सी कॅन्सरने ग्रस्त असून त्या आधारे तो बेल्जियमच्या न्यायालयात या अटकेला आव्हान देऊ शकतो, असे त्याचे वकील विजय अग्रवाल यांनी सांगितले.
बेल्जियममध्ये अटकेनंतर जामीन मागण्याऐवजी अटकेच्या कारवाईविरुद्ध अपील करावे लागते.
थातूरमातूर अर्ज अन्...
अतिशय थातूरमातूर अर्ज दाखल करून न्याय यंत्रणांना त्यात व्यग्र ठेवण्यात आले आणि आमच्या अर्जावरील सुनावण्या गेल्या सात वर्षांपासून वारंवार स्थगित होत गेल्या, असे ईडीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.