डॉ. खुशालचंद बाहेती -
नवी दिल्ली : आरोपीला समन्स बजावण्यापूर्वी न्यायदंडाधिकारी मानहानीची तक्रार फेटाळू शकतात. खटला सुरू करणे, ही गंभीर बाब आहे. खोट्या आणि फालतू तक्रारींना प्रतिबंध करणे, हे न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लोकमत’चे संस्थापक जवाहरलाल दर्डा यांच्याविरुद्ध दाखल खटल्यात दिलेल्या निकालाचा पुनरुच्चार केला.
एअरफिल्ड क्रॅश फायर टेंडर्सच्या पुरवठ्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने काढलेली निविदा एका कंपनीला वाटप झाल्यानंतर दुसऱ्या अयशस्वी बोलीदाराने प्रक्रियेत अनियमिततेची तक्रार केली. खोट्या तक्रारी दाखल करून प्रकाशित केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध मानहानीची तक्रार दाखल केली. ती रद्द करण्यासाठी दाखल याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने विचारार्थ घेतलेले प्रश्न मानहानीच्या प्रकरणांमध्ये आरोपीला समन्स बजावण्यापूर्वी दंडाधिकारी आपले न्यायिक विचार लागू करू शकतात काय आणि केलेल्या आरोपावरून बदनामीचा गुन्हा होत नसल्यास तक्रार रद्द करू शकतात का? न्यायालय : दंडाधिकारी यांना आपले न्यायिक विचार लागू करण्यात कोणतेही बंधन नाही. फालतू व अनावश्यक खटल्यांमुळे न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया जातो. तो वाचवणे मॅजिस्ट्रेट यांची जबाबदारी आहे. न्यायालये मानहानीची कारवाई रद्द करण्यासाठी आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करू शकतात का?सर्वोच्च न्यायालय : तक्रार, तक्रारदार आणि साक्षीदार यांचे शपथेवरील जवाब आणि कागदोपत्री पुराव्याचे अवलोकन करून कोणताही गुन्हा घडला नसल्याचे स्पष्ट होत असल्यास आणि खटला चालू ठेवल्याने कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होईल, असे मत बनवल्यास उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे.
जवाहरलाल दर्डा विरुद्ध मनोहर कापसीकर खटला काय होता? - सार्वजनिक हितासाठी वापरण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक निधी सोपवलेल्या लोकसेवकांच्या सार्वजनिक वर्तनाच्या संदर्भात बातमी प्रकाशित करणे बदनामी ठरत नाही.- मंत्र्याचे बोलणे खरे आहे, असे मानून आणि सद्भावनेने बातमी प्रकाशित केल्यास तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याचा वृत्तपत्राचा हेतू होता, असे म्हणता येणार नाही.