दरमहा पतीच्या खात्यातून ₹25,000 कापा अन्..; सर्वोच्च न्यायालयाचा अनोखा निर्णय

जाणून घ्या नेमकं प्रकरण...

नवी दिल्ली : पती-पत्नीमधील घरगुती वाद अनेकदा न्यायालयात पोहोचतात. अशाच एका प्रकरात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि अनोखा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने पती ज्या कंपनीत काम करतो, त्या कंपनीलाच आदेश दिला की, त्याच्या पगारातून दरमहा ₹25 हजार कपात करून ती रक्कम थेट पत्नीच्या खात्यात पाठवावी. 

चार वर्षांपासून पती-पत्नीत वाद

लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, दाम्पत्य 2022 पासून वेगळे राहत आहे आणि त्यांच्या चार वर्षांच्या मुलीचे संगोपन पत्नी एकटी करत आहे. या कालावधीत पतीने, पत्नी किंवा मुलीच्या भरण-पोषणासाठी कोणतीही आर्थिक मदत दिली नाही.

मजिस्ट्रेटचा आदेशही पाळला नाही

2024 मध्ये मजिस्ट्रेट न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत पतीला दरमहा ₹25 हजार भरण-पोषण म्हणून देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, पतीने या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या नोंदीनुसार ₹1.38 लाखांची थकबाकी जमा झाली आहे.

पतीचा आर्थिक अडचणीचा युक्तीवाद

सुनावणीदरम्यान पतीने सांगितले की, त्याचा मासिक पगार ₹50 हजार असून तो आर्थिक अडचणीतून जात आहे. यावर न्यायालयाने त्याला थकबाकीसह ₹2.50 लाखांची एकरकमी रक्कम देण्यास तयार आहात का? असा प्रश्न विचारला. मात्र पतीने यालाही नकार दिला. या परिस्थितीत न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देताना म्हटले की, या प्रकरणात आमच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे पतीच्या नियोक्त्याने त्याच्या पगारातून दरमहा ₹25 हजार कपात करून ती रक्कम RTGS द्वारे पत्नीच्या खात्यात जमा करावी. न्यायालयाने नमूद केले की हा निर्णय मुलीच्या भविष्य आणि भरण-पोषणाशी संबंधित आहे, त्यामुळे तिच्या हिताचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे.