आधारची व्याप्ती वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा तूर्तास नकार

नवी दिल्ली, दि. ७ - आधार कार्डाची व्याप्ती अन्नधान्याचं आणि एलपीजी गॅसचं अनुदान देण्यापलीकडे वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास तरी नकार दिला आहे. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, सेबी, इरडा, ट्राय, पीएफआरडीए आणि गुजरात व झारखंडसारखी राज्ये यांनी एकत्र येऊन समाजातल्या खालच्या थरातल्या लोकांना अनुदान देण्यासाठी आधार कार्डच्या वापरास परवानगी द्यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे केली होती. ११ ऑगस्टला आधारची व्याप्ती वाढवण्यास नकार देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी विनंती करमारी ही याचिका होती. मात्र, ही व्याप्ती वाढवण्यास विरोध असणा-यांचे वकिल श्याम दिवाण आणि मीनाक्षी अरोरा यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की आधारचा असा वापर करणं हे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे का हे स्पष्ट करण्यासाठी घटनात्मक बाबींवर भाष्य करणा-या मोठ्या खंडपीठाकडे ही बाब प्लंबित आहे. असं असताना लहान खंडपीठानं यात पडू नये. सर्वोच्च न्यायालयानेही तूर्तास आधारची व्याप्ती न वाढवण्याचा आदेश दिला.

नवीन व मोठे खंडपीठ यावर कधी मत मांडेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

तळागाळातल्या लोकांपर्यंत अनुदानाचा लाभ थेट पोचवता येईल अशी सरकारी संस्थांची बाजू आहे. तर, आधारची व्याप्ती वाढवणं हा नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसी किंवा खासगी बाबींमध्ये इतरांना ढवळाढवळ करू न देण्याच्या हक्काचा भंग असल्याची बाजू विरोधकांची आहे.

एखादी विधवा राईट टू प्रायव्हसी आणि मिळणारे अनुदान यामध्ये अनुदानाची निवड करू शकत नाही का असा सवाल यानिमित्त उपस्थित करण्यात आला, आणि जर नागरिकांनी स्वेच्छेने राईट टू प्रायव्हसीचा अधिकार अनुदान मिळवण्यासाठी सोडला तर त्यात बेकायदेशीर काय असेल असा प्रश्नही यावेळी निर्माण झाला.