सफाई कर्मचार्‍यांची अर्वाच्च भाषेत घोषणाबाजी

जळगाव : अनुकंप तत्वावर व वारह हक्काचे प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावे, या मागणीसाठी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी बुधवारी दुपारी मनपा आयुक्तांच्या दालनासमोर अर्वाच्च भाषेत घोषणाबाजी केली. प्रश्न सुटला नाही, तर न्यायालयात दाद मागणार, प्रसंगी पोलिसातही गुन्हा दाखल करणार असा इशाारा पदाधिकार्‍यांनी दिला.

ज�

��गाव : अनुकंप तत्वावर व वारह हक्काचे प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावे, या मागणीसाठी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी बुधवारी दुपारी मनपा आयुक्तांच्या दालनासमोर अर्वाच्च भाषेत घोषणाबाजी केली. प्रश्न सुटला नाही, तर न्यायालयात दाद मागणार, प्रसंगी पोलिसातही गुन्हा दाखल करणार असा इशाारा पदाधिकार्‍यांनी दिला.
अखिल भातीय मजदूर संघाचे जिल्हाध्यक्ष अजय घेंगट यांच्यासह पदाधिकारी यांनी आयुक्तांची भेट घेतली. सफाई कर्मचार्‍यांच्या भरतीसाठी राबविण्यात येणारे नाशिक पॅटर्न हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या हक्कावर गदा आणणारे आहे. कुठलेही कारण नसताना सुमारे दोन वर्षांपासून सफाई कर्मचार्‍यांना त्यांचे वारस हक्काच्या नोकरीपासून वंचित का ठेवले जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित पदाधिकार्‍यांनी आयुक्तांना विचारला.
बेकायदेशीर ठरावाच्या विरोधात न्यायालयात जाणार
पदाधिकार्‍यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आयुक्त म्हणाले, की वारस हक्कासाठी समिती नेमलेली आाहे. समितीचे अध्यक्ष अपर आयुक्त साजीदखान पठाण आहेत. त्यांच्या निर्णयानुसार नाशिक पॅटर्न मंजुरीसाठी महासभेपुढे ठेवण्यात आला होता. हे पॅटर्न सफाई कर्मचार्‍यांसाठी अन्यायकारक आहे. याबाबत प्रशासनाने त्वरित निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात दाद व पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशारा सफाई कर्मचार्‍यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
आयुक्तांच्या दालनाबाहेर पदाधिकारी आक्रमक
अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघाचे पदाधिकारी दुपारी एक वाजता आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी गेले. मात्र, सुरुवातीला आयुक्तांनी भेट घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर सफाई कर्मचार्‍यांनी संताप व्यक्त करण्यास अर्वोच्च भाषेत घोषणाबाजी देण्यास सुरुवात केली. कालांतराने आयुक्तांनी सफाई कर्मचार्‍यांना दालनात बोलवून त्यांना विश्वासात घेत माहिती दिली. त्यानंतर सफाई कर्मचारी शांत झाले.

प्रशासनासमोर पेच
सद्य:स्थितीत मनपाच्या आस्थापनेसाठी ५३ टक्के खर्च झाला आहे. वास्तविक हा खर्च ४२ टक्के होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे कर्मचारी नव्याने भरती करताना मनपा प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.