लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : महिला अधिकाऱ्यांची कर्नल पदावर नियुक्ती न करण्याचा लष्कराचा निर्णय मनमानी स्वरुपाचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या महिला अधिकाऱ्यांना बढती मिळण्यासाठी पंधरवड्याच्या आत विशेष निवड मंडळाची पुन्हा बैठक घेण्यात यावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.महिला अधिकाऱ्यांचे न्याय्य हक्क त्यांना मिळू नयेत यासाठी झालेल्या प्रयत्नांबद्दल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपल्या हक्कांबद्दल दीर्घकाळ लढा देणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना न्याय मिळायला हवा. महिलांबाबत लष्कराने ठरविलेले धोरण हे कोर्टाने आधी दिलेल्या निकालांपेक्षा विपरित असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
नऊ वर्षांच्या सेवेनंतरचे सर्व अहवाल विचारात घेणे आवश्यक आहे असे धोरण आहे. पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. महिला अधिकाऱ्यांची पुरुष अधिकाऱ्यांबरोबर तुलना करताना कट ऑफ अयोग्य पद्धतीने लागू करण्यात आला. लष्करात अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदांवर सामावून घेण्याकरिता रिक्त पदांची संख्या अपुरी असल्याचा लष्कराचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.