आश्रमशाळा ४०० किमी दूर हलविण्याचा निर्णय रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

विद्यार्थी यंदाच्या वर्षापुरते तेथेच शिकतील, इच्छुकांकडून अर्ज मागवण्याचा आदेश

मुंबई : परवाना रद्द केल्याने बंद झालेली जळगाव जिल्ह्याच्या चाळीसगाव तालुक्यातील तळेगाव तांडा येथील प्राथमिक आश्रमशाळा ४०० किमी दूर अहमदनगर जिल्ह्यात दुसऱ्या संस्थेतर्फे सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा सात वर्षांपूर्वीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असून तळेगाव तांडा येथेच किंवा त्याच्या १० किमी परिसरात नवी आश्रमशाळा सुरू करण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागवून नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे.तळेगाव तांडा येथील प्रबोधनकार ठाकरे प्राथमिक आश्रमशाळा बंजारा मागासवर्गीय शिक्षण प्रसारक मंडळातर्फे चालविली जात होती. त्या आश्रमशाळेत सन २००९ मध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी झाल्यावर २३ आॅगस्ट २०१० रोजी त्या आश्रमशाळेची मान्यता रद्द केली गेली. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे २ जानेवारी २०१२ रोजी तळेगाव तांडा येथील आश्रमशाळा अहमदनगर जिल्ह्याच्या जामखेडच्या चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर प्राथमिक आश्रमशाळा या नव्या नावाने सुरू करण्याची परवानगी सांगली जिल्ह्याच्या वाळवा तालुक्यातील इस्लामपूर येथील संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्थेस दिली गेली. तळेगाव तांडा येथील विद्यार्थी चौंडीत गेले तर शिक्षक व कर्मचारी आजूबाजूच्या अन्य आश्रमशाळांमध्ये सामावून घेतले गेले.सरकारच्या या निर्णयास बंजारा शिक्षण प्रसारक मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. न्यायालयाने सरकारचा आश्रमशाळा स्थलांतराचा निर्णय रद्द केला. त्याविरुद्ध राज्य सरकार व संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली. न्या. उदय उमेश लळित व न्या. दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून आश्रमशाळा स्थलांतर रद्द करणे कायम ठेवले.यंदाच्या वर्षापुरती व्यवस्थाअपिलांमध्ये दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे संत ज्ञानेश्वर संस्थेची चौंडी येथील आश्रमशाळा आजमितीस सुरू आहे. त्यामुळे पुढील आदेश दिले गेले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी चौंडी येथील आश्रमशाळा चालू शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत सुरू राहू दिली जाईल. चालू शैक्षणिक वर्ष संपल्यावर चौंडी आश्रमशाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र सामावून घेतले जावे.तळेगाव तांडा येथील शिक्षक व कर्मचारी सन २०१२ पासून सलग नोकरीत आहेत असे मानून त्यांना नोकरीत कायम ठेवले जावे. मात्र ज्यांना या काळात अन्यत्र सामावून घेतले गेले नाही त्यांना २५ टक्के मागचा पगार दिला जावा. बंद केलेली तळेगाव तांडा येथील आश्रमशाळा तेथेच किंवा जवळपास पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने इच्छुक संस्थांकडून प्रस्ताव मागवून त्यावर पारदर्शी पद्धतीने निर्णय घ्यावा.