नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा विसजिर्त करण्यासंदर्भात पाच आठवडय़ांत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले. तसेच सरकार स्थापनेसाठी कोणताही पक्ष पुढे येत नसताना विधानसभा किती दिवस संस्थगित ठेवण्यात येणार आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. एक पक्ष म्हणतो सरकार स्थापन करायचे नाही.
दुसरा म्हणतो सरकार स्थापन करणो शक्य नाही. तिस:या पक्षाकडे संख्याबळ नाही. अशा परिस्थितीत जनतेने त्रस का सहन करावा, असे न्यायालय म्हणाले.
विधानसभा संस्थगित ठेवल्याने कोणतेही काम नसलेल्या आमदारांवर करदात्याचा पैसा का खर्च करण्यात यावा, असा सवालही न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केला.
आपने विधानसभा संस्थगित करण्याच्या दिल्लीचे उपराज्यपालांच्या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत विधानसभा सदस्य केव्हार्पयत आपल्या घरी बसून राहतील, असे केंद्र सरकारला विचारले. गेल्या पाच महिन्यात सरकार स्थापनेबद्दलची शक्यता पडताळण्यासाठी काय प्रयत्न केले, असेही न्यायालयाने केंद्राला विचारले. आम आदमी पार्टीचे नेते यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर कोणताही पक्ष सरकार स्थापनेसाठी पुढे आल्याने दिल्लीत 17 जुलैला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात
आली. आम आदमी पार्टीने विधानसभा विसजिर्त करून नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
मला वाटते अधिकारी निर्णय घेईल — न्या. दत्तू
च्न्यायालयाची भावना सक्षम अधिका:यांकडे पोहोचवावी, असे न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी.एल. नरसिंहन यांना सूचना केली. आम आदमी पार्टीने पाच आठवडय़ात विधानसभा विसजिर्त करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी केली. ‘मला वाटते अधिकारी निर्णय घेईल’, असे न्या. दत्तू म्हणाले.