नवी दिल्ली - महिलांवर होणारे अत्याचार सातत्याने वाढत आहेत. बलात्कार, विनयभंग यांसारख्या घटना रोखण्यासाठी सरकार, पोलिसांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच महिलांना यांसारख्या घटनांपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणही दिले जात आहे. पण हरयाणा सरकारने बलात्काराच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यप्रदेशपाठोपाठ आता हरयाणातही बारा वर्षापर्यंतच्या मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. या शिक्षेची तरतूद असणारं विधेयक लवकरच विधानसभेत आणणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी दिली आहे. याशिवाय बलात्काराच्या घटना रोखण्यासाठी आणि पीडितांना लवकरात लवकर न्याय देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टची स्थापना करण्याचा विचार सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
साधारणपणे बलात्काराच्या 75 टक्के घटनांमध्ये जवळचे नातेवाईकच असतात, असं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी सांगितलं. राज्यातील बलात्काराच्या घटनांचा तपास करण्यासाठी पोलीस दिवस रात्र मेहनत घेत असून लवकरच आरोपींना अटक करण्यात येणार असल्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं. या आधी मध्यप्रदेश सरकारने बलात्काराच्या घटना रोखण्यासाठी बारा वर्षाखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीची शिक्षा ठोठावण्याचं विधेयक मंजूर केलं होतं.
असा आहे मध्यप्रधेशमधील नवा कायदा -
नॅशनल रेकॉर्ड ब्युरोच्या ताज्या आकडेवारीवरुन टीकेचा भडीमार सहन करणार्‍या मध्यप्रदेश सरकारने सोमवारी एक मजबूत पाऊल टाकले आहे. येथील विधानसभेने दंड विधी सुधारीत विधेयकास एकमताने मंजुरी दिली असून यावर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची मोहोर उमटताच याला कायद्याचे स्वरुप प्राप्‍त होणार आहे. या विधेयकात 12 वर्षांच्या आतील मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. नॅशनल रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, मध्यप्रदेशात देशातील सर्वात जास्त बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. विशेष म्हणजे शिवराजसिंग चौहान यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या कारकिर्दीची 12 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर ही आकडेवारी जाहीर झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘12 साल बेमिसाल’ या भाजपच्या नार्‍याला ‘12 साल प्रदेश बेहाल’ असे विरोधकांनी उत्तर दिले आहे.
जे लोक 12 वर्षांपर्यंतच्या निरागस मुलींवर बलात्कार करतात ते माणूस नसून पिशाच आहेत. त्यांना जगण्याचा कोणताही अधिकार नाही. इतकेच नव्हे तर महिलेचा सातत्याने पाठलाग करणे हाही आता अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. महिलांसंदर्भातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी जनजागृतीचाही आधार घेतला जाणार असल्याचे विधेयकास मंजुरी मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री चौहान यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले.