नवी दिल्ली- दिल्ली सरकार आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांच्यामधील तणावावर सर्वोच्च न्यायालयाने काल निकाल दिल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिल्ली सरकारला गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्याचे अधिकारच नाहीत असे निकालातून स्पष्ट झाल्याचे सांगितले आहे.
2015 साली अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशनमधील कथित घोटाळ्यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी आयोग स्थापन केला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याला बेकायदेशीर ठरवले होते. जर दिल्ली सरकारकडे पोलिसांचे अधिकारच नाहीत तर मागे घडून गेलेल्या घटनेसंदर्भात चौकशी करण्याचा अधिकारही नाही असे जेटली यांनी फेसबूकवर प्रसिद्ध केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. सर्व बदल्या आणि नियुक्त्या केंद्र सरकारच्याच अखत्यारित आहेत. त्यामुळे कालचा निकाल दिल्ली सरकारच्या पक्षाने लागला असं म्हणणं चुकीचं आहे. दिल्ली स्वतःची इतर राज्यांशी तुलना करु शकत नाही, असे कोर्टानेच स्पष्ट केले आहे. यामुळे दिल्ली सरकारच्या म्हणण्यानुसार केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन चालेल असे म्हणणे अयोग्य आहे. असे मत जेटली यांनी या फेसबूक पोस्टवर व्यक्त केले आहे.
उपराज्यपालांनी कॅबिनेटच्या सल्ल्यानं काम करावं, प्रत्येक गोष्टीत उपराज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असं मत काल सर्वोच्च न्यायालयानं मांडलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केजरीवाल सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे संविधान पीठाचंही निर्णयाबद्दल अद्याप एकमत झालेलं नाही. घटनेचे पालन करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारनं सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवत सरकार चालवावं, असंही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केजरीवाल सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात 6 एप्रिलला अपील केलं होतं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील 5 सदस्यीय घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए के सिक्री, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी वाय चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा या घटनापीठात समावेश होता. न्या. चंद्रचूड यांनी इतर न्यायाधीशांपेक्षा वेगळं मत मांडलं.
राज्यातील सरकार हे जनतेला उत्तर देण्यास कटिबद्ध आहे, याची जाणीव उपराज्यपालांनी ठेवावी, दिल्ली सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात व्यत्यय आणू नये. एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र दिल्ली सरकारच्या निर्णय रद्दबातल करू शकतो, असं मत न्या. चंद्रचूड यांनी मांडलं.