शीलेश शर्मा - नवी दिल्ली
राज्यसभेत आपले खासगी विधेयक कार्यसूचीत समाविष्ट असतानाही चर्चेला न येताच खा. विजय दर्डा यांनी त्याकडे लक्ष वेधल्याने सभागृहात सुमारे दहा मिनिटे गदारोळ झाला. गलथानपणा करणा:या राज्यसभा सचिवालयातही एकच खळबळ उडाली आहे. पॅथॉलॉजी आणि क्लिनिक देशभरांमध्ये पैसे कमावण्याचे साधन बनले असून त्यावर नियंत्रण आणि कायद्याचा लगाम लावण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य करण्याची मागणी दर्डा यांनी या विधेयकात केली होती.
‘पॅथॉलॉजिकल लेबॉरेटरीज अॅन्ड द क्लिनिकल रेग्युलेशन कंट्रोल’ विधेयक 2क्1क् हे मी सादर केलेले विधेयक चार वर्षापासून प्रलंबित असल्याकडे दर्डा यांनी उपसभापतींचे लक्ष वेधले. खासगी विधेयकांच्या कार्यसूचीत या विधेयकाचा समावेश करायला हवा होता. ते नाटय़पूर्णरीत्या हटविण्यात आले असून ते कोणत्या नियमांतर्गत झाले, असा प्रश्न त्यांनी विचारला असता उपसभापती पी.जे. कुरियन यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्याचा आणि त्याबाबत माहिती देण्याचा आदेश संबंधितांना दिला. त्यानंतर सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्याने सुमारे दहा मिनिटे सभागृहात गोंधळ सुरू होता. 22 जुलै रोजी कार्यसूचीत माङो नाव होते. 25 जुलै रोजी अचानक हे बिगर सरकारी विधेयक हटविण्यात आले. आम्ही या सदनाचे सदस्य आहोत. शाळकरी मुले नाहीत. मनमानी पद्धतीने नाव कसे काय हटविले जाते. नाव हटविण्याचे काही नियम, प्रक्रिया आहेत की नाही, असा सवाल दर्डा यांनी विचारला. हा संपूर्ण देशासाठी महत्त्वपूर्ण मुद्दा असून मोठी लॉबी काम करीत आहे, त्यामुळेच आमच्यावर आरोप लावले जात आहेत. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे हे विधेयक रोखले तर पॅथॉलॉजीच्या धंद्यात गुंतलेले मोकळे फिरतील. त्यांच्यावर कोणतेही सरकारी नियंत्रण असणार नाही. एका षड्यंत्रतून हे विधेयक सभागृहात आणण्यापासून रोखले जात आहे. याबाबत आदेश द्यावा, यावर खा. दर्डा अडून बसले असता उपसभापतींनी या प्रकरणी पूर्ण तपासणी करून कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
विशेष म्हणजे खा. दर्डा यांनी सभापती हामिद अन्सारी यांना पत्र पाठवून आक्षेप नोंदविला. सुधारित कार्यसूचीतून माङो नाव हटविण्यात आले असून ते नियमाला धरून नाही, असेही ते पत्रत म्हणाले. मी या मुद्यावर दिवसरात्र एक करून नाशिक, मुंबई आणि नागपूूरचे नामवंत डॉक्टर आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. शोध करून तथ्य गोळा केले आहेत. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दस्तावेजाची सामुग्री जोडलेली असतानाही हे सर्व व्यर्थ गेले आहे.
त्याबाबत काही चूक झाली असल्यास मला माहिती दिली जावी. मला विश्वासात न घेताच बिगर सरकारी विधेयकाच्या यादीतून ते हटविण्यात आले आहे. हे कुणी केले आणि त्यामागे काय उद्देश आहे, असे अनेक प्रश्न शंका निर्माण करणारे आहेत. या प्रकरणी तपासाची तसेच हे विधेयक कार्यसूचीत सामील करण्याची मागणीही त्यांनी केली. यावर काय उत्तर द्यायचे या पेचात राज्यसभा सचिवालय पडले आहे. सभापती अन्सारी यांनी दर्डा यांचे पत्र गांभीर्याने घेत या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सचिवालयातील अधिका:यांची पाचावर धारण बसली आहे.