संजय खोब्रागडेंच्या मृत्यूपूर्व बयानांत तफावत

शासनाचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : गोंदिया जिल्‘ातील चर्चित हत्याकांड

श�

��सनाचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : गोंदिया जिल्ह्यातील चर्चित हत्याकांड

नागपूर : राज्य शासनाने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून संजय खोब्रागडे यांच्या चार मृत्यूपूर्व बयानांत तफावत असल्याची माहिती दिली. तसेच, देवकाबाई (खोब्रागडेची पत्नी) व तिचा प्रियकर राजू गडपायले यांनी मिळून खोब्रागडे यांची हत्या केली असा दावा केला.
१६ मे २०१४ रोजी हे हत्याकांड घडले होते. खोब्रागडे गोंदिया जिल्ह्यातील कवलेवाडा येथील रहिवासी होते. हत्याकांडाचा सीबीआयमार्फत तपास व इतर विनंतीसह प्रदीप खोब्रागडे व दुर्गा रंगारी यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. संजय खोब्रागडे त्यांचे वडील होते. या प्रकरणात शासनाने उत्तर दिले आहे. संजय खोब्रागडे यांना जाळण्यात आले होते. ते ९४ टक्के जळाले होते. गोंदिया येथील रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांनी चारवेळा दिलेल्या मृत्यूपूर्व बयानांत संबंधित आरोपींनी जाळले, आवाजावरून आरोपींना ओळखले, आरोपींना जाळताना पाहिले व आरोपींना जाळून पळताना पाहिले अशी वेगवेगळी माहिती दिली आहे. तसेच, त्यांनी पेट्रोल टाकून जाळल्याचे सांगितले असून रासायनिक अहवालात रॉकेलचा निष्कर्ष निघाला आहे. घटनेनंतर राजू गडपायले फरार झाला होता. पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. राजू व देवकाबाईचे अनैतिक संबंध होते. त्यांनी मिळून खोब्रागडे यांना जाळले. देवकाबाईनेही गुन्हा कबूल केला असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
खोब्रागडे यांच्या बयानावरून पोलिसांनी सहा आरोपींना अटक करून भादंविच्या कलम ३०२, १४३, १४७, १४८, १४९, ३०७ व ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम ३, १, १० अन्वये गुन्हा नोंदविला होता. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने पोलिसांच्या अहवालावरून सहाही आरोपींना प्रकरणातून आरोपमुक्त केले आहे. पोलिसांनी राजू व देवकाबाईचा अतोनात छळ करून हत्येचा कबुलीजबाब वदवून घेतला. चुकीचा तपास करून प्रकरण दुसरीकडे वळविले. यात जेएमएफसी न्यायाधीशांची भूमिकाही संशयास्पद आहे. यामुळे पोलिसांचा तपास रद्दबातल करून सीबीआयमार्फत नव्याने तपास करण्यात यावा असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शशिभूषण वाहाणे व ॲड. शैलेश नारनवरे तर, शासनातर्फे एपीपी राजेश नायक यांनी बाजू मांडली.