नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे स्थानक आणि गाड्यांमध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांची आवश्यकता आणि प्रमाण तपासण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस म्हणजेच एम्स (AIIMS), नवी दिल्ली येथील तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती, अशी माहिती शुक्रवारी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वे स्थानकांवर वैद्यकीय सुविधा पुरविण्याबाबत राज्यसभेत दिली.
एम्स समितीची शिफारसया समितीने देशातील सर्व रेल्वे स्थानकांवर आणि प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये मेडिकल बॉक्सची तरतूद करण्याची शिफारस केली आहे. या अंतर्गत, बोर्ड आणि स्टेशनवरील सर्व कर्मचार्यांना अनिवार्य प्रथमोपचार प्रशिक्षण दिले जाईल आणि बोर्डवर किंवा जवळच्या डॉक्टरांमार्फत वैद्यकीय सुविधेची तरतूद केली जाईल.
वैद्यकीय बॉक्स उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनातज्ज्ञांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार सर्व रेल्वे स्थानकांवर आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांमध्ये जीवरक्षक औषधे, उपकरणे, ऑक्सिजन सिलिंडर इत्यादींचा वैद्यकीय बॉक्स उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. फ्रंट लाइन स्टाफ म्हणजेच रेल्वे तिकीट परीक्षक, ट्रेन गार्ड आणि अधीक्षक, स्टेशन मास्तर इत्यादींना प्राथमिक उपचार देण्यासाठी प्रशिक्षित केले जाते.
डॉक्टरांची यादी रेल्वे स्थानकांवर उपलब्ध असणारअशा कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित रिफ्रेशर कोर्सचे आयोजन केले जाते. जवळच्या रुग्णालयांची आणि डॉक्टरांची यादी त्यांच्या संपर्क क्रमांकासह सर्व रेल्वे स्थानकांवर उपलब्ध आहे. रेल्वे, राज्य सरकारी किंवा खाजगी रुग्णालये आणि रुग्णवाहिका सेवा प्रदात्यांच्या रुग्णवाहिका सेवांचा उपयोग जखमी, आजारी प्रवाशांना रुग्णालये आणि डॉक्टरांच्या दवाखान्यात नेण्यासाठी केला जातो.