सरकारवर टीका करणे, हा देशद्रोह, बदनामीचा गुन्हा होत नाही

सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणावरही देशद्रोह किंवा बदनामीचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही

नवी दिल्ली : सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणावरही देशद्रोह किंवा बदनामीचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले आहे. न्या. दीपक मिश्रा व न्या. यू. यू. ललित यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, सरकारवर टीका करण्यासाठी केलेल्या वक्तव्याबाबत देशद्रोह किंवा बदनामीच्या कायद्याखाली गुन्हा होत नाही. भारतीय दंडविधान कलम १२४ (अ) (देशद्रोह) लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे, हे आम्ही स्पष्ट केले आहे.
एका स्वयंसेवी संस्थेची बाजू मांडताना वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले होते की, देशद्रोह हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि विरोध दाबून टाकण्यासाठी या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात आहे. यासाठी त्यांनी कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील निदर्शनकर्ते, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी यांच्यासह इतर अनेकांवरील देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांचा दाखला दिला. यावर पीठाने म्हटले आहे की, आम्हाला देशद्रोहाची व्याख्या स्पष्ट करायची नाही. १९६२ मध्ये केदारनाथसिंह विरुद्ध बिहार राज्य खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ती स्पष्ट केलेली आहे. या आदेशाच्या प्रती सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांना पाठवण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी कॉमन कॉज या संस्थेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>याचिकेत काय होता आरोप?
देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात आहे. भीती दाखवण्यासाठी किंवा विरोध दाबण्यासाठी हे आरोप केले जात आहेत, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल, तर तुम्हाला त्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करावी लागेल. गुन्हेगारी न्यायशास्त्रात आरोप व माहिती ठोस असली पाहिजे, अन्यथा त्यांचा काही उपयोग होत नाही. याचे कोणतेही सामान्यीकरण केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
> आरोप लावताना निर्देश समजून घ्या
केदारनाथसिंहसंदर्भातील निकालानंतर कायद्यात
सुधारणा झालेली नाही आणि खाद्याकॉन्स्टेबलला निकाल समजत नाही; परंतु भारतीय दंडविधान कायदा समजतो, असे भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालयाने सांगितले की, ते कॉन्स्टेबलला समजण्याची गरज नाही. देशद्रोहाचे आरोप लावताना न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांबाबत समजून घेणे व पालन करणे आवश्यक असते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.